'कार्यकारी प्रधानमन्त्री,आलंकारिक राष्ट्रपतिमा सहमति खोजौ'

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संविधानसभा छैनन, यद्धपी पार्टीका तर्फवाट संविधान निमार्णमा सक्रिय भुमिका खेलिरहेका छन् । एमाओवादी भित्र राष्ट्रीयता पक्षमा खरो रुपमा उत्रने नेताका छवी बनाएका श्रेष्ठ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वले भारतसँग गरिएको बिप्पा (सम्झौता)को बिरोधी मात्रै होइन, बिराटनगरमा भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउनु पर्छ भने प्रक्रियामा लैजाने नेता पनि हुन । परराष्ट्रमन्त्री हुदाँ अमेरिका र भारतका राजदुतलाई मन्त्रालय नै बोलाएर पराराष्ट्र मन्त्रालयको ‘अनुमति बिना तथा कुटनीतिक मर्यादा बिपरित भेट गरेको’ भन्दै प्रक्रियामा जोड गरे पछि उनी थप चर्चित भए । आफनै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतलाई ‘कुटनीतिक मर्यादा’का बारेमा कक्षासमेत दिएका श्रेष्ठ पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा हिड्छन, सरकारले दिएको सुबिधा त्यागेर, जुन पाउने हक उनलाई छ । उनै श्रेष्ठले संविधान लेखनका बारेमा बेला बेलामा भइरहेका घटनालाई आफनो फेसबुक पेजमार्फत बाहिर ल्याउँछन, जो यसरी अरुले ल्याउन सक्दैनन । उनले आफनै पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत इंगित गरेर लेखेका छन, ‘पार्टी भन्दा माथी उठेर सहमति गरौं ।’ सुनौ उनका कुरा । 

पहिलो- पार्टीहरुका बीचमा संबिधानको अन्तर्बस्तुमा अहिले सम्म पनि सहमति कायम हुन सकेन। नेपाली जनताका लागि यो ज्यादै पीडा र चिन्ताको बिषय हो। तर पनि थप गम्भीर प्रयत्न अघि बढाई सहमतिद्वारा जनताको बलिदानद्वारा प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत गर्ने गरी नयाँ संबिधान निर्माण गरिछाड्नुको अर्को कुनै बिकल्प छैन। त्यसको लागि पार्टीहरु सबै आ- आफ्ना अडानहरुमा टिकिरहनुको सट्टा सम्झौताको सहमतिका निम्ति तयार हुनु पर्छ। अहिलेको अवस्था पार्टीहरु ,मुख्यत: सरकारमा रहेका प्रमुख दुई पार्टिहरु त्यसका निम्ति तयार नहुनुको नै पारीणाम हो। कसको भूमिका के रह्यो तथ्यहरुले स्पष्ट पार्छ।
नेपाली काङ्ग्रेस: सबै प्रमुख बिषयहरुमा पूर्ववत आफ्नै अडानमा रह्यो। संघीय संरचना मा छ प्रदेश र प्रकृति झल्कने नाम, शाषकीय स्वरुपमा संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्बाचित हुने वेष्ट मिनिस्टर प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्व हटाएर तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्बाचित मात्र र माथिल्लो सदन प्रदेशहरुबाट निर्बाचित भएर आउने।
नेकपा (एमाले) : संघीय संरचना नेका को जस्तै। चुनाव घोषणा पत्रमा आँफैले प्रतिबध्दता ब्यक्त गरेको बहुपहिचानलाई समेत छाडेको,शाषकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पहिलेको मान्यतामा ढुल्मुलिन थालेको।निर्वाचन प्रणालिमा नेका को जस्तै।
एनेकपा( माओबादी) :संघीय संरचनामा पहिलेको १४ प्रदेशबाट १० मा तयार, बहुपहिचानयुक्त नाम राख्न तयार ,उपयुक्त भुगोल छुट्ट्याएर १० प्रदेश बनाए प्रदेशको नामाकरण को जिम्मा प्रदेश सभालाई दिन सकिने, सम्बन्धित प्रदेशहरुको जनता तथा प्रतिनिधिहरु संग छलफल गरी उनीहरु तयार भएमा उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर संख्या घटाउन सकिने तर त्यस अवस्थामा नाम अहिले नै राखेर जाने। शाषकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र अलन्कारीक राष्ट्रपति रहने गरी जान सकिने। निर्वाचन प्रणालीमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन पद्दति सबभन्दा उपयुक्त हुने, त्यो नभए मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा जानु पर्ने।समाबेशी समुहमा एउटा समुह मजदुर, किसान , बिपन्न बर्गको पनि एक समुह हुनु पर्ने। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु लाई फिर्ता बोलाउन चाहेमा फिर्ता गर्न सक्ने प्रत्याह्वानको ब्यबस्था गर्ने।
न्यायपालिकामा संबैधानिक अदालतको ब्यबस्थाको अतिरिक्त सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सुनुवाईमा सर्बसम्मतिको सट्टा बहुमत वा दुई तिहाई द्वारा अस्विकार गर्न सक्ने प्राबधान राख्ने। बिपन्न एवं गरीब जनताले निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा पाउने।
त्यसैले सबै पार्टीहरु आ- आफ्ना अडानमा अडिरहेकाले सहमति हुन सकेन भन्नेकुरा सत्य होइन। अझ एमाओबादीले अडान नछाडेकाले सहमति हुन नसकेको भन्ने कुरा त झनै होइन। नेका आफ्नो पुरानो अडानबाट टसमस नभएको ,एमाले पहिलेको मान्यताबाट पनि सहमतिलाई अप्ठेरो पार्ने गरी पछी हटेको र एनेकपा(माओवादी)सम्झौताद्वारा सहमति कायम गर्ने उदेश्यका साथ ज्यादै लचकताकतापुर्बक प्रस्तुत भएको हो।

दोस्रो- संबिधान निर्माणमा सहमति हुन नसकेको कारणले देखा परेको पीडा, चिन्ता, आशंका, आक्रोश र निराशा लाई स्वाभाबिक रुपमा बुझ्न सकिन्छ। तर फेरिपनि भावनात्मक आवेग, आक्रोश वा निराशा- हताशा ले संबिधान बन्दैन।पार्टीहरुमा देखिएको यथास्थितिबादी मेरो गोरुको बार्है टक्का प्रब्रित्ती र पार्टीगत पूर्बाग्रहले त झनै बन्दैन।त्यसैले देश र जनताप्रति गम्भीर बनौं, ठन्डा दिमागले सोचौं, विवेक प्रयोग गरौं,जनता एवं परिवर्तनका आधारभुत हितहरुको रक्षा हुने गरी संझौताको सहमतिका लागि तयार होऔं र संबिधान निर्माण गरिछाडौं । यो नै अहिलेको मुख्य राजनैतिक कार्यभार हो। त्यसैले म दोहोर्याउन चाहान्छु ,यो संवेदनशील घडीमा देशलाई घात हुने र पछि पछ्ताउनु पर्ने गैर जिम्मेवार काम कसैले नगरौं।
यस सन्दर्भमा ब्यबस्थापिका- संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने आजको संझौता पार्टीहरुका बीचमा विश्वाश एवं समझदारीको बातावरण निर्माण गर्ने दिशामा भएको एक सकारात्मक कदम हो।

तेस्रो- प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरुका नेत्रित्व टीमका साथीहरुको चाला देख्दा दु:ख र दिक्क लाग्छ। संबिधान निर्माणको कार्यमा के कारणले ध्यान नदिईएको हो बुझिनसक्नु भएको छ। हिजो संबिधानका प्रमुख बिषयहरुमा राम्रै छलफल भएको थियो। तर आज मुख्य बिषयहरुमा प्रबेशै गरिएन। यो तालले कसरी सहमती जुट्छ र माघ ८ गते संबिधान जारी हुन्छ? जबकि संवाद समितिलाई पछिल्लो पटक सहमतिका लागि दिईएको समय सकिन ३ दिन मात्र बांकी छ। अहिले सम्म भएका छलफल र तर्कहरुलाई हेर्दा नीहित स्वार्थबस सहमति गर्दै नगर्ने कुनै 'निष्कर्ष' वा षड्यन्त्र छैन भने सहमति हुन नसक्ने कुनै कारण छैन।तर यही तालले समय गुजार्ने मात्र हो भने सहमति हुंदैन। त्यसैले म सबै नेता मित्रहरुलाई देश र जनता प्रति जिम्मेवार भई पूर्ण गम्भीरताकासाथ संबिधान निर्माण कार्यमा जुट्न अपील गर्दछु।देश र जनतालाई धोखा नदिऔं ।