प्रचण्डले भने- 'अखण्ड सुदुर पश्चिम कुनै पनि हालतमा हुदैन'

एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संघीय प्रदेशको संख्या बढाउन सहमत भए नामकरण पछि गर्न सकिने बताएका छन्।
लाजिम्पाटस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसले ६ वा ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरे पनि त्यो अस्वीकार्य हुने भन्दै प्रदेशको संख्या कम्तीमा १० हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ६ वा ७ प्रदेशमा एमालेको पनि समर्थन देखिन्छ, तर हामी त्यो संख्याभन्दा माथि उक्लनै पर्छ भन्नेमा छौं,' दाहालले भने, ‘बरु, धेरै प्रदेश बनाउन तयार भए प्रदेशसभालाई नै नामकरणको अधिकार दिनेमा सहमति गर्न सकिन्छ।'
पहिचानलाई छाडेर बनाइने संघीय प्रदेश अस्वीकार्य भएको दाहालले प्रस्ट्याएका छन्। ‘कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको प्रदेश संख्या र नामकरणले पहिचानको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' दाहालले भने, ‘पहिचानका लागि भएको संघर्षलाई त्यसले पूरै निषेध गरेको छ, सबैभन्दा बढी पहिचान खोज्ने ‘मधेस' को त शब्द नै प्रदेशको नाममा उल्लेख छैन।'
बहुजातीय, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै दाहालले मधेसमा पहाडिया समुदायलाई समेट्न नसकिए राष्ट्रियता कमजोर हुने औंल्याए। ‘मधेसीलाई मात्रै छुट्टै प्रदेश दिने कुरा जायज छैन, त्यहाँ पहाडिया समुदायलाई पनि राख्न सकियो भने राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ, चुरेको तल्लो ढलोमा बस्ने सबै मधेस प्रदेशमा समेटिनुपर्छ।' मधेसी समुदायलाई अलग प्रदेश दिनु राष्ट्रिय एकताका लागि वैज्ञानिक नभएको दाहालको प्रस्टोक्ति छ।
पूर्वको झापा–मोरङ र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसबाट छुट्ट्याउने कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। तराई–मधेसका सम्पूर्ण २२ जिल्लालाई दुई प्रदेशमा मात्रै समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेका दाहालले ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम' को मागलाई भने एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गर्ने जनाउ दिएका छन्।
‘कांग्रेस र एमाले संख्याका लागि माथि उक्लनुपर्छ र हामी तल झर्दैनौ' भने पनि दाहालले प्रदेश संख्या घटाउने उपाय भने देखाएका छन्। ‘सेती–महाकाली, किरात–लिम्बुवान, नेवाः–ताम्सालिङ' जस्ता दुई प्रदेशलाई जोडेर संख्या घटाउन सकिने विकल्प दाहालले देखाएका हुन्। ‘तर, यसरी जोड्नुअघि त्यहाँको जनमत र सहमति लिनु अनिवार्य हुन्छ,' उनले भने, ‘केन्द्रबाट लादेर प्रदेश संख्या घटाउन र पहिचान मेटाउन सकिँदैन।'
उत्तरी छिमेकी चीनले मुलुकका उत्तर भूभाग (पहाड र हिमाल) मा धेरै प्रदेश बनाउँदा आफ्नो सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने महसुस गरेको दाहालले बताए। ‘भारतका पनि त्यस्तै केही कुरा छन्,' दाहालले भने, ‘तर, प्रदेशका सम्पूर्ण निर्णय त हामीले नै गर्ने हो।' उनले छिमेकी मुलुकको चासोलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
शासकीय स्वरूपमा आफूहरू अझै लचिलो हुन तयार रहेको दाहालले जनाएका छन्। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली पार्टीको बटमलाइन हो, सहमति हुन्छ भने मिश्रित प्रणालीमा जान सकिन्छ,' दाहालले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडफाँट गरिएको ‘फ्रेन्च मोडल' मा पनि जान सकिन्छ, पार्टीको बटमलाइन नै भनेर बस्दैनौं।' तर, कांग्रेस र एमाले पहिचानसहितको संघीयताका लागि तयार हुनुपर्ने दाहालको सर्त छ।
दाहालले निर्वाचन प्रणालीका हकमा एमाओवादीले भने जस्तै बहुुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै नेपालमा उपयोगी हुने बताए। ‘निर्वाचन आयोगले पनि नेपालमा बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ,' उनले भने। समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने निर्वाचन प्रणाली भने एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने उनले प्रस्ट पारेका छन्।
राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान लेखनका मूलभूत विवादित विषयमा अझैसम्म कुनै सहमति नभएको जानकारी दिँदै दाहालले २०६९ जेठ २ को अनौपचारिक सहमतिलाई आधार बनाएर संविधान लेखनमा सहमति खोज्न सकिने बताएका छन्।
‘नयाँ सहमतिका लागि जेठ २ को सहमतिलाई आधार बनाउन सकिन्छ,' दाहालले भने, ‘हुबहु त कुनै हालतमा पनि हुँदैन, तर त्यसमा केही संशोधन गरेर संविधान लेखनका लागि सहमति जुटाउन सकिन्छ।'
संविधान लेखनका मूलभूत विषयमा अझै कुनै सहमति जुटिनसकेको बताउँदै दाहालले सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्। ‘कांग्रेसको ६ र ७ प्रदेशको प्रस्ताव र एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै हुने, अरू हुँदै नहुने भन्ने नयाँ प्रस्ताव यसका उदाहरण हुन्,' दाहालले भने, ‘जेठ २ मा ११ प्रदेश बनाउन सहमत कांग्रेस ७ प्रदेशभन्दा माथि जानै नसक्ने भनेर र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जान सहमत भइसकेको एमाले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमै जानुपर्छ भनेर अडान राखेर पूर्वसहमतिबाट पछि हटेका छन्।'
उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडफाँट गर्ने मिश्रित शासकीय स्वरूपको पूर्ववतः सहमतिबाट पछि हटेर कांग्रेस र एमाले पछिल्लो समयमा ‘वेस्ट मिन्स्टर' प्रणालीमा जान खोजेको बताए।
‘कांग्रेस र एमाले हिजोको सहमतिबाट पछि हटेर नयाँनयाँ प्रस्ताव ल्याउन थालेकाले संविधान लेखनका मूलभूत विषयमा केही पनि सहमति हुन सकेको छैन्, सहमति भयो भन्ने कुरा हल्ला हुन्,' दाहालको निष्कर्ष छ, ‘त्यसैले प्रमुख दलहरूबीच दूरी घट्नुको सट्टा झन बढ्दै गएको छ।' सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले संविधान लेखनमा लचिलो भएर नआएको दाहालको गुनासो छ।
संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार तीन दिनभित्र संविधानका विषयमा सहमति जुटाउन मुस्किल हुने दाहालको भनाइ छ। ‘तीन दिनभित्र सहमति जुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यसो भन्दैमा प्रक्रियामा जान पनि सहमति तत्काल जुट्दैन, त्यसकारण कार्यतालिकाको म्याद थप्नुको विकल्प कसैसँग हुने छैन,' उनले भने। दलहरू लचिलो नभई सहमति जुट्ने कुनै सम्भावना नरहेकाले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट लचिलो हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ।