माओवादीले नयाँ संविधानमा के राख्न खोज्दै छ, के छोडदै छ?

एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ संविधान निर्माणमा लचिलो हुन सकिने विषय र आधार किटान गरेको छ। एमाओवादीले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान मस्यौदा समितिले राज्यको पुनःसंरचना (संघीयता), शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा केन्द्रित भएर पार्टी बटमलाइन तय गरेको हो। आन्तरिक र विज्ञसँग छलफल गरेर किटान गरिएका ती विषयलाई भने माओवादीले सार्वजनिक गरेको छैन।
'नयाँ संविधानमा कुन–कुन मुद्दामा पार्टी अडान राख्ने र कुन–कुन विषयमा लचिलो हुनेबारेमा सात दिनसम्म आन्तरिक रूपमा गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौं,' केही दिनअघि श्रेष्ठले हरिसिद्धिस्थित निवासमा पत्रकारसँग भनेका थिए, 'एमाओवादी पूर्ण तयारीका साथ संविधानसभा र छलफलमा जान्छ, पहिलाजस्तो स्थितिमा अब एमाओवादी छैन।' उनका अनुसार कुन–कुन मुद्दामा अडान लिने र लचिलो हुनेबारे एमाओवादीले पछिल्लो समयमा आन्तरिक रूपमा प्रस्ट धारणा बनाएको हो।

स्रोतका अनुसार एमाओवादीले अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले तय गरेको १४ प्रदेशको खाका र नामकरणको विषयलाई भने अब मुद्दा बनाउने छैन। 'राज्य पुनःसंरचना आयोगले तय गरेको १० प्रदेश पार्टीको अडान रहनेछ भने त्यहाँ उल्लिखित प्रदेशका नामलाई छोटो बनाएर जानुपर्ने पक्षमा पार्टी छ,' स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मधेस–भोजपुरा–मिथिला–कोच जस्ता प्रदेशको लामो नामलाई छोट्याउनुपर्ने पक्षमा माओवादी उभिनेछ । संघीय प्रदेशको नामावली सकेसम्म संविधानमा नै उल्लेख गर्न एमाओवादीले जोड गर्ने भए पनि प्रदेशको राजधानी तय गर्ने जिम्मेवारी भन प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव एमाओवादीबाट जानेछ।

'आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रदेशको नाममा पार्टीले अडान त राख्ने नै छ, त्यसलाई स्थापित गराउन बढी संघर्ष नै गर्नेछ,' समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, 'त्यसमा दलहरूबीच सहमति हुनै सकेन भने साझा पहिचान झल्कने नदी, हिमाल, भूगोलका नाममा पनि सहमति जनाउन माओवादी तयार छ।' उनका अनुसार साझा पहिचानका नामबाहेक अन्य नाम (जातीय आधार) मा सहमति हुन सक्ने विश्वास स्वयं माओवादीलाई पनि छैन। तर, संघीयताका लागि पहिचानका ५ तथा सामर्थ्यका ४ आधारबाट भने एमाओवादी पछि हट्ने छैन।

संघीयताका प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहेका राजनीतिक (जातीय) अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे मौन बस्ने, तर त्यसमा दलहरूबीच भइरहेका वार्ताअनुसार औपचारिक धारणा तय गर्नुपर्ने सुझाव समितिले केन्द्रीय कार्यालयलाई दिइसकेको छ। केही तराई–मधेसकेन्द्रित दलले माग गरेझंै तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई समेटेर 'स्वायत्त मधेस प्रदेश' बनाउनुपर्ने मागको विपक्षमा एमाओवादी प्रस्टसँग उभिनेछ।
स्थानीय निकायका हकमा पार्टी धारणा प्रस्ट नभएको उक्त समितिले स्वीकार गरेको छ। 'स्थानीय निकायको चुनावको विरोध गर्दा 'म्यासेज' गलत गएको छ, त्यसबारे प्रस्ट धारणा बनाउन जरुरी छ' भनेर समितिले नेतृत्वसमक्ष ध्यानाकषर्ण गराएको छ। स्थानीय निकायको चुनाव र संरचनाबारे पार्टी धारणा बनाउन पुनः विज्ञहरूसँग छलफल गरेर धारणा ल्याउने एमाओवादी योजना छ।
एमाओवादीले शासकीय स्वरूपका सवालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँटसहितको मिश्रित शासकीय स्वरूपको पक्षमा लाग्न नहुने धारणा तय गरेको छ। जेठ २ गतेको सहमतिमा 'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तथा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री' सहित मिश्रित शासन प्रणाली पार्टी अडान हुन नहुनेमा एमाओवादी प्रस्ट भएको हो।
'राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्नेमा पार्टी अडान कायमै छ, तर त्यसमा बीचको बाटो खोज्न पनि एमाओवादी तयार छ,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक कार्यकारी र एक आलंकारिक (संवैधानिक) नरहे दुई संस्थाबीच सधंै द्वन्द्व हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एमाओवादी मिश्रित प्रणालीको विपक्षमा उभिन लागेको हो।
माओवादी अघिल्लो संविधानसभामा प्रस्ताव गरिएको 'बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' को पुरानो अडानलाई त्याग गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि १२ सदस्यीय न्यायपरिषद रहने व्यवस्था अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भए पनि माओवादी अहिले उक्त अडानबाट पछि हटेको छ। 'प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका एक न्यायाधीश, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व रहने पाँच सदस्यीय समितिले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्नेछन्,' माओवादीमा सहमति जुटेको छ, 'सत्तापक्षले जथाभावी न्यायाधीश नियुक्ति नगरून् भनेर विपक्षी दलबाट पनि प्रतिनिधि गराई क्रस चेक गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने एमाओवादीमा मतैक्य छ।' संसदीय सुनवाइको प्रावधान भने यथावत राख्नुपर्नेमा एमाओवादी प्रस्ट देखिएको छ।