मोर्चाबन्दी नाउँमा प्रचण्डको उल्टो बाटो, नाफा हो कि घाटो ?

चर्चित चार बुदेँ सहमति पछिको दुर्लभ चियर्स

संविधानसभा–२ निर्वाचनले अस्विकार गरेको जातीय मुद्धा र जातीय राज्यको एजेन्डालाई प्रधानता दिएर एकीकृत नेकपा माओवादीको पहलकदमीमा संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल घोषणा गरिएको छ ।
ब्यवस्थापिका संसद भित्र प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेका तराई मधेस केन्द्रित पाँच राजनीतिक दल र संघीय समाजवादी पार्टीसहित ७ पार्टीले बिहिवार सो मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरेका हुन । ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संबिधान निमार्ण’का लागि ६ महिने लामो प्रयास पछि सो मोर्चाबन्दी निमार्ण गरिएको जनाइएको छ ।
मोर्चामा आवद्ध पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व एमाओवादी, बिजयकुमार गच्छदार नेतृत्व मधेस जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, महन्थ ठाकुर नेतृत्व तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्व फोरम नेपाल, अशोक राई नेतृत्व संघीय समाजवादी, राजेन्द्र महत्तो नेतृत्व सदभावना पार्टी र महेन्द्रप्रसाद यादव नेतृत्व तराई मधेस सदभावना पार्टीसहित ७ दल सो मोर्चाबन्दीमा संलग्न हुन पुगेका छन । आवाश्यक्ता अनुसार त्यसमा थप दललाई समावेश गरिने मोर्चाले प्रस्टाएको छ ।

‘संविधानसभा भित्र जसरी गणतीय आधारमा नयाँ संबिधान बनाउने कोशिश भइरहेको छ, त्यो हामीलाई स्विकार्य छैन्,’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले घोषणा सभामा भने, ‘गणीतिय आधारमा परिबर्तनको प्रवाहलाई रोक्ने कोशिश गरिए, त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ, यसलाई सामान्य रुपमा नलिइयोस् ।’ मोर्चा सरकार ढाल्न र बदल्नका लागि गठन नभएको प्रस्टीकरण दिदै दाहालले आफना मागलाई सम्वोधन नगरिए मुलुक द्धन्द्धमा जाने चेतावनी पनि दिन भ्याएका छन ।

संविधान निमार्णका लागि दबाब दिन सो मोर्चाबन्दी गठन गरिएको जनाए पनि मोर्चाले राखेका अधिकांस उदेश्य भने जातीय र क्षेत्रीय मुद्धामा बढी केन्द्रीत हुन पुगेका छन । ‘राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुर्नसंरचना सुझाव समितिको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय÷जातीय, क्षेत्रीय पहिचान र सार्मथ्यलाई आधार मानी पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निमार्ण गर्ने’ मोर्चाको उदेश्यमा भनिएको छ ।

राज्य पुर्नसंरचना समिति र सुझाव समिति दुवैले जातीय राज्य बनाउन संविधानसभालाई सिफारिस गरे पछि प्रमुख दल बिच बिबाद भई संविधानसभा–१ बिघटन हुन पुगेको थियो । सोही बिषयलाई आधार मानेर राज्यको पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने माग मोर्चाले फेरी अघि सारेको छ ।

‘आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार र स्वाशाषनयुक्त प्रदेशहरुको स्थापना गर्ने’ उदेश्यवारे अझ प्रस्टयाउँदै भनिएको छ, ‘स्वायत्त प्रदेश भित्र बिशेष संरचना संबन्धी ब्यवस्था गरी एक जाती÷समुदाय वा भाषाको बाहुल्य रहेको सघन उपस्थीतिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृत रुपमा रहेका जाती, समुदाय र साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न संरक्षित क्षेत्र र अन्यका लागि गैर–भौगलिक बिशेष क्षेत्रको स्थापना इकाईका रुपमा गर्ने ।’  विस्तृत शान्ति सम्झौता, फोरम नेपाल र सरकार बिच भएको २२ बुदैँ सम्झौता र तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकार बिच भएका ८ बुदेँ सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने पनि उदेश्यमा उल्लेख छ ।

‘जातीय÷समुदायहरुलाई आ–आफना जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गर्ने, सरकारी सेबाहरुमा नियुक्ती र पदोन्नतीसमेत समानुपातिक, समावेशीकरण र सकारात्मक बिभेदको सिद्धान्तको आधारमा संविधानमा नै कोटा सुनिश्चित गर्ने,’ जातीय मुद्धाबारे प्रस्टयाउँदै अगाडी भनिएको छ, ‘जातीय÷सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समावेशी एवं न्यायचित प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने ।’

आदिवासी जनजातीको अधिकार सम्वन्द्यी राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र–२००७ र आइएलओ महासन्धी १६९ लागु गराउनका लागि पहलकदमी गरिने जनाएको मोर्चाले ‘संघीय नेपालमा सरकारका सबै अङ्ग र तहको कामकाज बहुभाषिक नीति अन्तर्गत गर्ने’ उदेश्यमा किटान गरेको छ ।  तर, प्रमुख मुद्धा रहेको शाषकीय प्रणालीका बारेमा भने मोर्चाका अवधारणा भने कही कतै केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

तराई–मधेस केन्द्रित दलले असहमति जनाउँदै आएको भुमिसुधार कार्यक्रमलाई पनि मोर्चाले उदेश्यमा किटान गरिएको छ । महिलाका लागि ३३ र दलीतका लागि १५ प्रतिशत आरक्षण ग्यारेन्टी गर्न पहलकदमी गर्ने जनाएको मोर्चाले जनआन्दोदन, ‘जनयुद्ध’, मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट आन्दोलनको उदेश्य, मर्म र भावनालाई कदर गर्दै मोर्चा गठन गरिएको प्रस्तावनामा नै जनाइएको छ ।

यद्धपी, संविधानसभावाट समयसिमा नै संविधान जारी गराउने मुल उदेश्यवाट मोर्चा बिचलित नहुने सातै राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवद्धता जनाएका छन । सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ‘गणीतिय आधारमा संबिधान बनाउने प्रयास गरे प्रत्युत्पादक हुने’ भन्ने चेतावनी दिएका छन । महेन्द्र यादवबाहेक ७ दलका शिर्ष नेताको घोषणा सभामा उपस्थीति थियो ।