‘मतपत्रमा प्रधानमन्त्री र रामचन्द्रजी क्लिएर हुनुहुन्थ्यो’

बाम गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मतपत्र संवन्धि पछिल्लो विवादको वारेमा केही खुलासा गरेका छन । सर्वोच्च अदालतको मतपत्र संवन्धि आदेश र त्यसैलाई टेकेर निर्वाचन सार्ने सरकारी दाउ भएको आंशका व्यक्त गरे पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो मतपत्रका बारेमा भएको आंशका, विवाद र समाधानका वारेमा समेत सवै कुराकानी भएको जानकारी दिएका हुन । मतपत्रका वारेमा भएको कन्फयुजन नरहे पछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड स्वयंको सहमतिमा मतपत्र छाप्ने काम गरिएको प्रचण्डले प्रस्टाएका हुन । आउनुहोस– पढौं, मतपत्र संवन्धका वारेमा तीन दलमा के के कुुराकानी भएको थियो र कसरी मत पत्र छापिएको थियो ? भन्ने वारेमा प्रचण्डका अभिब्यक्तिवाट बुझौं ।

‘मतपत्रमा प्रधानमन्त्री र रामचन्द्रजी क्लिएर हुनुहुन्थ्यो’

निर्वाचन सार्ने कुरामा म कसैप्रति आशंका व्यक्त गर्न चाहान्न किनभने एमाले र माओवादी केन्द्रका विचमा चुनावी तालमेल र पार्टी एकता संयोजन समिति वन्नु अगाडी नै वालुवाटारमा तीन प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु वसेर निर्वाचनको मिति, निर्वाचनको प्रावधिक पक्ष र मतपत्रका वारेमा सविस्तार कुरा गरेर यसरी मतपत्र लैजादा प्रावधिक रुपले सहज हुन्छ भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेका हौं । त्यसै अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका हौं, यही आग्रह अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपत्र छापेको हो । जुन बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री स्वयं (शेरवहादुर देउवा)ले नै गर्नु भएको थियो । 

दोस्रो कुरा, 

मतपत्रका विषयमा फेरी प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘कन्फ्युजन’ जस्तो भयो भन्ने कुरा आयो भन्नु भयो । त्यसलाई  ‘क्लिएर’ गर्नका लागि पुनः सिंहदरवारमा एमाले र माओवादीको संयुक्त वैठक वोलाइयो । त्यहाँ निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी राखेर त्यो दिन पनि मतपत्र संवन्धी विस्तारमा कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘रामचन्द्रजीले यस विषयमा कन्फ्युजन भएको छ’ भनेर विषय प्रवेश गराए पछि त्यो वहस चलेको थियो । पछि रामचन्द्रजीले पनि ‘अहिले म क्लियर भए, पहिला अलि बुझ्या रहने छु’ भन्नुभयो । त्यसपछि देउवाजीले थप्नुभयो– ‘रामचन्द्रजी क्लिएर रहनु भएको थिएन, म त क्लिएर नै छु’ भन्नु भयो । त्यस दिन पहिला जे सर्वसम्मत निर्णय भएर आयोगलाई आग्रह गरिएको थियो, त्यो दिन पनि त्यसैअनुसार अगाडी बढाउने निर्णय भयो । त्यसैले यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यू माथी शंका उठाउने काम मवाट हुनेछैन, हुदैन् ।

तर, यसविचमा जे जे भयो, त्यो भने सम्झनु पर्ने हुन्छ । हामीले बाम तालमेल गरे पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ‘यो सरकार नछाडने र पार्टीको तर्फवाट समर्थन कायमै रहने भन्ने भएको छ’ भनेर सुनाईयो । तर केही समय पछि प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘सरकार छाडेर सहयोग गर्नुहोस’ भने पछि त्यसका लागि तयारी गर्दै थियौं, छाडने अवस्थामा नै थियौं । तर, सरकार छाडने तयारीको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नै लाग्दा निर्वाचन आयोगवाट ‘निर्वाचनवारे संसय पैदा भएको छ है, त्यसका वारेमा अदालतमा बुझन पठाएका थियौं, केही न केही हुन खोजेको आभाष पाइयो’ भने कुरा आए पछि अदालतको विषय क्लिएर नभई सरकार नछाडने निर्णयमा हामी पुग्यौं । 

पछि अदालतको त्यसमा (मत्रपत्र संवन्धी मुद्धा)मा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्ने भयो । समानुपातिक तर्फको छपाई सुरु भएको तर प्रत्यक्षतर्फका भने कार्तिक १० गते पछि मात्रै छाप्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले विचार गरिहाल्ला भनेर अन्तरिम आदेश दिईरहनु पर्ने भन्यो । यस अन्तरिम आदेशले अदालत पनि व्यावधान गर्नुपर्ने पक्षमा छैन भन्ने प्रस्ट बुझियो, हामी ढुक्क पनि भयौं । पत्रकारले पनि त्यसरी नै समाचार सम्प्रेषण गरे, हामीले नै त्यसलाई त्यसरी नै बुझयौं । 

तैपनी मतपत्र वारेमा अदालतमा प्रश्न उठे पछि म स्वयंले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग कुराकानी पनि गरेको थिएँ, त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा आयो । 

त्यसमाथी, अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै निर्वाचन आयोगले पनि विशेषज्ञहरु समेतको एउटा कार्यदल बनाएर अदालतलाई त्यसवारेमा हिजो (बुधवार) नै जानकारी दिएको रहेछ । अदालत प्रति समुचित सम्मान गर्दै त्यो कार्यदल गठन भएकाले अदालतको सम्मान नै भएको ठान्दछु । 

तर, फेरी हिजो (बुधवार) साँझतिर त्यही विषयलाई अघिल्लो पटक संयुक्त इजालासले गरेको निर्णय विरुद्ध एकल इजालासले ‘कन्टेम्प्ट अफ कोट’का रुपमा र ‘के भईरहेको छ ?’ भनेर कारण देखाउ आदेश आएपछि थोरै हाम्लाई चिसो पस्यो । अब यस्तै नहोस, यस्तो हुनुहुदैन भनेर सर्तक (पत्रकार सम्मेलन गरेका) भएका हौं । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनपर्छ, होस भन्न मात्रै खोजेका हौं । 

दोस्रो कुरा, निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भई नै सक्यो– खाली तिथि मिति घोषणा भएको मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा, फोरमलगायत अन्य धेरै पार्टी चुनावी मैदानमा तम्तयार भएर अघि बढिसकेका छन । बन्दसुची बुझाई सकियो, प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयन भएर आयोगवाट टुंगाईसकेको अवस्था छ ।

निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले संसद पनि स्थगित छ । सभामुखले पनि वास्तवमा स्थगित भएको मात्रै भन्नु भएको छ, अहिले संसद छैन्, करिब करिब भंगको स्थीतिमा नै छ तर संसद माघ ७ सम्म रहने संविधानमा नै उल्लेख छ । यदै कसैले कतैवाट निर्वाचनको यो प्रक्रियामा व्यावधान खडा गर्न खोज्यो भने माघ ७ सम्म संसद छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ भन्ने ठानेका छौं । 

मनोयन प्रक्रियाको सुरु भएकाले मात्रै संसद रोकिएको हो, स्थगित भएको हो तर आयु चाँही माघ ७ सम्म नै हो भन्ने कुरामा पुनः जोड गर्न चाहान्छु । तर, कसैलाई आरोपित गर्ने, कसैको सम्मानमा आँच पु¥याउने, कसैको विश्वासलाई कमजोर गर्ने उदेश्य हाम्रो होइन । निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न होस, यति चाहेका हौं ।
                                                                    (पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)