एमाओवादीमा प्रचण्ड र बाबुरामको कुरा किन मिल्दैन त ?

समाचार टिप्पणी- संविधानसभामा अप्रत्याशित पराजय ब्योहोरे पछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई आ–आफनै रणनीतिमा लागेका छन् । दुबैले एक अर्कालाई ‘बेवास्ता र निषेष’ नै गरेर अघि बढन थाले पछि एमाओवादी गोलचक्करमा फस्न पुगेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल पछिल्लो समय भट्टराईसँग भन्दा पनि आफैसँग दुई बर्ष अघि छुटिएका राजनीतिक गुरु मोहन बैद्यसँग नजिक हुन पुगेका छन । संविधानसभा बाहिर रहेका तर माओवाद, माओबिचारधारा स्विकार गर्ने तथा ‘जनयुद्ध’मा संलग्न साना चार बामपन्थी दलसँग दाहाल कार्यगत एकता गरेर अघि बढि रहेका छन । र, चार पार्टी बिच एकीकरणको तहसम्मको उदेश्यसहित अघि बढेको सो कार्यगत सफलतम बिन्दुमा पुग्ने विश्वास दाहालमा बढी नै देखिन्छ ।

‘पार्टी एकीकरण गर्न उहाँ (बैद्य) तयार हुनुहुन्छ भने म त्यो (अध्यक्ष) पद उहाँ (बैद्य)लाई छोड्न पनि तयार छु’ दाहालले बिराटनगर सम्मेलनवाट भट्टराईसँग टसल चर्किएको बेला सो सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए । लगत्तै, पाँच पार्टी बिच कार्यगत एकता भयो । तर, भट्टराईले राजनीतिक बिचार, सिद्धान्त र कार्यदिशामा सहमत नभई एकीकरण हुन नसक्ने भन्दै भोलीपल्टै त्यसलाई खण्डन गरिदिए । भट्टराईलाई यो लाग्छ र ढुक्क पनि छन की, ‘आफुलाई साइजमा ल्याउन दाहालले बैद्य कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन, जुन लामो समय टिक्न सक्दैन् किनकी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परीस्थिीतिले पनि बैद्यसँग लामो समय दाहाल अघि जान सक्ने अवस्था छैन् ।’ त्यसैले भट्टराई भने बे–वास्ता झै गरी ब्यावहार गरिरहेका छन् ।
झन दाहालले खरीपाटी भेलामा बैद्यले पेश गरेको ‘जनताको संघीय संविधान’ भन्ने कार्यदिशालाई कार्यगत एकताको नाममा ब्युत्याँएका छन । र, सोही एजेन्डामा गत सोमवार अन्तक्र्रिया नै गराई सकेका छन । जबकी, खरीपाटीले तय गरेको सो कार्यदिशा पालुङटारसम्म स्विकार गरेर पुनः ०६८ वैशाखमा दाहालले त्यसलाई छाडेर भट्टराईको ‘शान्ति र संविधान’को कार्यदिशामा आई सकेका थिए । परिणाम, सोही कारणले पार्टीले विभाजनसम्म ब्योहोरो ।
अहिले फेरी बैद्यसँग घाटी जोडिएको अवस्थामा ‘जनताको संघीय संविधान’लाई पुनः बहसमा ल्याउनुले दाहाल फेरी पछाडी फर्केको संकेत गरेको छ, जसलाई निकै अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अझ, दाहाल बैद्यसँग कार्यगत एकता गरे पछि झन ठुलो स्वरमा भनिरहेका छन कि, ‘संविधानसभाको यही संरचनाले संविधान बन्दैन, बनाउँदैन, अब सडकवाट पनि दबाब दिन जरुरी छ ।’ जुन कुरा दाहालले पहिलो पटक बिराटनगर सम्मेलनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेका थिए । लगत्तै, भट्टराईले ७ बुदेँ टिप्पणीमार्फत ‘संविधान निमार्णमा दाहाल उदासिन’ हुन खोजेको आरोप लगाए, त्यसमा भट्टराई अझै पनि विश्वस्त छन ।
यता, पछिल्लो समय दाहालले आफनो पार्टीको चुनावी प्रतिवद्धता बिपरित गत सोमवार त सार्वजनिक रुपमा नै भने, ‘सहमतिवाट नभई प्रक्रिया (बहुमतको बलमा)वाट संविधान निमार्ण गर्ने काम गरियो भने रगतको खोलो बग्छ ।’ जबकी, एमाओवादीको चुनावी प्रतिवद्धतामा सहमति हुन नसके प्रक्रिया (मतदान)वाट संविधान निमार्ण गर्ने उल्लेख छ ।
अझ, संविधानसभा निर्वाचन अघि चुनावमा ल्याउन नै ‘नचाहेका’ र बैद्यहरु नभए पनि ‘फरक नपर्ने’ भन्ने दाहाल स्वयं पछिल्लो समय बैद्यले चुनाव अघि देखी नै राख्दै माग ‘सर्बपक्षिय राजनीतिक सभा’लाई समर्थन मात्रै गरिरहेका छैनन, त्यसलाई ‘एड्रेस गराउनु पर्ने’ भन्दै बोकेर नै हिडिरहेका छन ।
भट्टराईले संविधानसभावाट ‘अग्रगामी तथा प्रगतिशिल संविधान निमार्णमा आफनो सम्पुर्ण ध्यान लगाउने’ भन्दै संविधानसभामा नै बढी केन्द्रित भएका छन । र, पार्टीका गतिबिधिमा कमै उपस्थीति जनाएको अवस्था छ ।
दाहालले संविधान निमार्णमा आंशका गरिरहेका बेला माघ ८ गतेको समय सिमा भित्रै जसरी पनि नयाँ संविधान दिने भन्दै संबैधानिक, राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराई भने निकै लागि परेको देखिन्छ । पार्टी र समितिको बैठक मध्ये रोज्दा भट्टराईले समितिको बैठक रोज्नुले पनि त्यसलाई पुष्टी गर्छ ।
दाहालले पछिल्लो समयमा गरेका कार्यगत र मोर्चाबन्दीले के संकेत गरेको छ भने दाहाल संविधानसभा भित्रवाट भन्दा पनि बाहिरवाट दबाब दिएर अघि बढन चाहान्छन, जसका लागि बैद्य माओवादीसहित आदिबासी÷जनजाति, मधेसी शक्तिहरुको साथ खोजिरहेका छन तर भट्टराई प्रक्रियागत रुपमा नै संविधानसभा भित्रै भुमिका खेलेर प्रगतिशिल तथा अग्रगामी संविधान बनाउन पहल गर्नु पर्नेमा जोड गरिरहेका छन । पाँच तराई मधेस केन्द्रित दल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी दलसँग दाहालको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाले उठाएका अधिकांस मुद्धा जातीय छन, जुन मुद्धा स्थापना गराउने दाहालले प्रयास गरे भने फेरी मुलुक जातीय द्धन्द्धमा जान कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसमा भट्टराई भने मौन जस्तै जस्तै छन् ।
यसैगरी, तत्काल नै समाजवाद जाने (अथवा तयारीमा लाग्नु पर्ने) दाहालको रणनीति प्रति आपत्ति जनाएका भट्टराईले सो भन्दा पहिला राष्ट्रिय पुँजि निमार्णमा जोड गर्नु पर्ने भन्दै ‘अहिले नै भर्खरै जन्मदै गरेको पाठो खाने होइन, त्यसलाई हुर्काएर खसी भए पछि मात्रै खाने रणनीतिमा पार्टी जानु पर्ने’ भन्दै दाहालको रणनीतिलाई अस्विकार गर्दै आएका छन । तत्काल समाजवादमा जाने पार्टी रणनीतिम मुलुक र पार्टी दुवैका लागि हानिकारक भएको भट्टराईको बुझाई छ ।
बिराटनगर सम्मेलन देखी आन्तरिक पार्टीमा चुलिएको बिबाद झन उत्कर्षमा पुगेको छ । दाहालले पार्टी भित्र एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै भट्टराई र उनी पक्षधर पार्टी भित्र निष्क्रिय जस्तै भएका छन ।
दाहाल पक्ष हावी भएको केन्द्रको निर्णयलाई भट्टराईले अस्विकार गर्दै अघि बढी रहेका छन । जस्तो कि,  निर्वाचनवाट पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो चुनिने प्रक्रियालाई भट्टराईले ठाडै अस्विकार गरिदिए । त्यो अघि बिराटनगर सम्मेलनमा दाहाले प्रस्ताव गरेका केन्द्रीय समितिको नामावली मध्ये भट्टराईसहित १६ जनाले फिर्ता लिई दिए र निष्क्रिय हुन खोजे । र, भने– ‘अध्यक्षले आफनो तरिकाले पार्टी चलाउनु होस, हामी चुनावमा भाग पनि लिदैनौ, मत पनि हाल्दैनौ ।’
बिराटनगर सम्मेलन लगत्तै दाहाल पक्षले जिताइएका कुनै पनि पद भट्टराईले स्विकार गरेनन । र, अहिले पुर्ण केन्द्रीय समिति सदस्य बाहेक त्यो भन्दा माथीका कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा भट्टराई  र उनी पक्षका कोही पनि छैनन ।
तर, भट्टराईले दाहाललाई आफनै तरिकाले पार्टी चलाउन त दिए तर आफु पनि आफनै तरिकाले अघि बढ्न चाहेको अहिले देखिदै गएको छ किनभने सिन्धुली र मकवानपुरमा भट्टराई पक्षको समानान्तर जिल्ला समिति नै गठन भएको अवस्था छ । भट्टराई निकट स्रोतका अनुसार भट्टराई पक्ष ‘पार्टी भित्र पार्टी’को रणनीतिमा अघि बढने तयारीमा छ, सिन्धुली र मकवानपुर त्यसका पुर्वाभास हुन ।
यदी, दाहालको बैद्यसँगको निकटता बढदै गयो र भट्टराईको ‘पार्टी भित्र पार्टी’ भन्ने रणनीति बलियो हुदैँ गयो भने पार्टी विभाजन हुने खतरा उत्तिकै देखिदै गएको छ । अहिले एमाओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई सबैभन्दा चिन्ताको बिषय पनि यही नै हो ।