तीन बिषयमा सहमति गर्न दाहाललाई मोर्चाको 'अनुमति'

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा जुटेको अनौपचारिक सहमतिलाई ३० दलीय मोर्चाले अनुमोदन गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको मोर्चा बैठकले संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलसँग भएका अनौपचारिक सहमति अनुमोदन गरेको हो। बैठकमा मोर्चा संयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रमुख दलहरूबीच भइरहेको सहमति प्रयासबारे जानकारी दिएका थिए। 

‘राज्य पुनःसंरचना (संघीयता) को मुद्दा बाहेकका विषयमा जुटेको सैद्धान्तिक सहमतिलाई मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेकोेछ,' सद्भावना पार्टी महासचिव मनीष सुमनले भने। 

उनका अनुसार शासकीय स्वरूपमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, न्याय प्रणालीअन्तर्गत १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत र निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशत छनोट हुने व्यवस्थामा भएको सहमतिलाई मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो। राज्य पुनःसंरचना (संघीयता) का हकमा भने अझै पनि केही विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेको सुमनले बताए। 

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्ने पुरानो अडानबाट लचिलो बन्दै मोर्चाले पछिल्लो समय सुधारिएको संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेको हो। मोर्चामा एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए। तराई–मधेसकेन्द्रित अधिकांश दल सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको अडानमा थिए।

तर, शासकीय स्वरूपका हकमा भने एमाओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर मात्रै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने देखिन्छ। त्यसो त मोर्चामा आबद्ध अधिकांश तराई–मधेसकेन्द्रित दलसहित प्रायः साना दल पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिँदै आएका थिए। एमाओवादी भने ‘बहुपदीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' को पक्षमा उभिँदै आएको थियो। 

मोर्चाले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखे पनि अनुपातका बारेमा भने ठोस धारणा बनाएको थिए। ६०–४० को अनुपात कम भएको भन्दै अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलगायतले भने समानुपातिकको कोटा बढाउने प्रयास गर्न आग्रह गरेका थिए। 

‘पूर्ण समानुपातिकबाट लचकता देखाउँदै ५०–५० मा आएका हौं, यो भन्दा अब कति लचकता देखाउने भन्ने प्रश्न हो मेरो,' राईले नागरिकसँग भने। 

यसैगरी, मोर्चाले माग गरेअनुरूपकै न्याय प्रणालीको हकमा १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रमुख दलबीच सहमति भएको छ। 

राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत ६ प्रदेश मात्रै बनाउने प्रमुख दलबीचको जुटेको सैद्धान्तिक सहमतिलाई स्वीकार गरे पनि विकल्पका रूपमा ८ प्रदेशका विषयमा पनि छलफल जारी रहेको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताए। 

‘संयुक्त पहिचानसहितको ६ प्रदेश बनाउने वा ८ प्रदेश बनाउने भन्ने दुई विकल्प छलफलमा आए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किसकेको भने छैन,' त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘तर, मुख्य कुरा संघीयताका आधारभूत विषयमा नै दलहरू बीच सहमति जुट्न नसकेकाले संख्या प्रधान विषय भने होइन, अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटे त्यो पनि टुंगिहाल्छ।' पहिचानसहितको संघीयता निमार्णको सवालमा फरक–फरक दृष्टिकोण कायमै रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ। 

यद्धपी, प्रदेश नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने र राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरी सीमांकनको जिम्मा दिने भनेर पनि प्रमुख दलबीच भएको ‘सहमति' लाई मोर्चामा रहेका दलले विमति जनाएको अवस्था भने छैन। तर, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरसहित ५ जिल्लाको हकमा भने तराई–मधेसकेन्द्रित दलले बैठकमा बढी नै चासो प्रकट गरेका छन्। 

त्यसका लागि दुईवटा विकल्प दिइए पनि कुनै निर्णयमा भने मोर्चा पुग्न नसकेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख केशव झाले बताए। 

‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरतिर रहेको ५ जिल्लाको भाग माथिल्लो प्रदेश र त्यसभन्दा दक्षिणतर्फ रहेको भाग तराई–मधेसका दुई प्रदेशमा बाँडेर जान सकिने पहिलो विकल्पबारे छलफल जारी छ,' झाले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैगरी, विवादित जिल्लाको हकमा जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाउन सकिने विकल्प पनि अघि छ।' त,र तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई दुई प्रदेशभन्दा बढीमा विभाजित गर्न नहुने धारणा तराई–मधेसकेन्द्रित दलले संयोजक दाहालसामु भने राख्न छुटाएका छैनन्।