नयाँ संविधानमा प्रचण्डहरुले लेख्न खोजको कुरा बल्ल पो आयो

साझा धारणा बनाउन बसेको प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चा

संविधान निमार्णका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको ३० दलीय मोर्चाले संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धताको मिति (माघ ८) आउन १८ दिन बाँकी रहदाँ बल्ल साझा धारणा तय गरेको छ । संविधान निमार्णमा सहमतिको माग गरे पनि आफै भित्र सहमति जुटाउन नसकेर अल्झिरहेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पुष १९ गते मात्रै साझा धारणा तय गरेको हो । साझा धारणा बनाउन दबाब परिरहे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाले बनाउन सकेको थिएन तर पुष १९ गते साझा धारणा बनाएर मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छ । पढौ न त प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चा नयाँ संविधानमा कस्तो बनाउन चाहादैछ त ?

संविधान निर्माणको बिषयमा ३० दलीय गठबन्धनको साझा प्रस्ताव

१२ बुँदे समझदारीबाट प्रारम्भ भएको नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया सम्वाद, सहकार्य र सहमतिको आधारमा बिस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र पहिलो संविधानसभा हँुदै दोश्रो संविधानसभाको वर्तमान चरणमा आइपुगेको तथ्य सर्व विदितैै छ । १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र पहिलो तथा दोश्रो संविधानसभाले गरेका सहमति, बिभिन्न पक्षहरुसंग भएका सम्झौताहरुलाई आधार मानेर सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुको विकल्प छैन ।

मधेस बिद्रोह, लिम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ लगायतका आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, खस, नेवा, कर्णालीका जनता र अन्य बिभिन्न आन्दोलनकारीहरुसंग राज्यले गरेका सम्झौताहरुलाई ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।

हाल सम्म भएका क्रान्ति, बिद्रोह र आन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता, सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको समावेशी लोकतन्त्र लगायतका विषयहरुलाई संस्थागत गर्नु संविधानसभाको मूल कार्यभार हो । बिगतमा भएका सबै सहमति र सम्झौताहरुलाई ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध हँुदै संविधान निर्माण गर्न ३० दलीय मोर्चाको साझा प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ ।

१. राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धमा

क) प्रदेश निर्माण सम्बन्धमा

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८,पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदनको आधार बमोजिम १० वटा संघीय प्रदेशहरु हुने छन ।

१) लिम्बुवान प्रदेश

२) किरात/खम्बुवान प्रदेश

३) शेर्पा प्रदेश

४) ताम्सालिङ÷तामाङसालिङ प्रदेश

५) नेवाः प्रदेश

६) तमुवान प्रदेश

७) मगरातप्रदेश

८) थरुहट÷थारुवान प्रदेश

९) कर्णाली÷खसान प्रदेश

१०) मधेस प्रदेश

ख. बिशेष संरचना सम्बन्धी ब्यवस्था

प्रदेशहरु भित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका, सघन बासोवास भएका जातिय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत, अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार बिशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ । 

 २. शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा

शासन प्रशासनमा आमजनताको पहुँच र सहभागीत स्थापित गर्नका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रित शासकीय स्वरुप हुनेछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानद्वारा नै निर्धारित गरिने छ ।

३. न्याय प्रणाली सम्बन्धमा

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सहज न्याय प्राप्तिको लागि समानुपातिक समावेसी न्याय प्रणाली निर्माण र व्यवस्थित गर्न संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तरगत गठित विवाद समाधान उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम सर्वाेच्च अदालत, संबैधानिक अदालत, उच्च अदालत, स्थानीय अदालत सहितका अदालतहरु रहनेछन् र न्यायधीसको नियुक्ति, सरुवा र कार्वाहीको लागि संघीय न्यायीक आयोग र प्रादेशिक न्यायीक आयोगको व्यवस्था हुने छ ।

४. समानुपातिक समावेसी प्रतिनीधित्व सम्बन्धमा

राज्यको नीति निर्माण र राज्य संचालनको सबै अंग र तहहरुमा बर्गीय, लिङ्गीय एवं जातिय÷समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

५. निर्वाचन प्रणाली

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति (हिमाल, पहाड, तराइ), पीछडिएको क्षेत्र, मधेसी, र खस आर्य, मुस्लिम, पिछडा एवं विपन्न वर्ग लगायत सबैको पहिचान र समानुपातिक समावेसी प्रतिनीधित्व सुनिस्चीत गर्न मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ९ःःएच्० अवलम्बन गरिने छ । संघ र प्रादेशीक निर्वाचनमा यो प्रणाली लागू हुनेछ ।

६. नागरिकता सम्बन्धमा

क) नागरिकता प्राप्तीको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ अर्थात हाल प्रस्तावित बंशजको नागरिकता प्राप्तिको लागि आमा र बुबा भनिएकोमा त्यसलाई आमा वा बुबा भन्ने शब्द राखिने छ । यसमा निजहरु नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र अन्य देशहरुको नागरिकता नलिएको हुनुपर्नेछ ।

ख) जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ ।

७. संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्न पाउने सम्बन्धमा

दुई वा दुईभन्दा वढी दलहरु मिली एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

८. व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण सम्बन्धमा ।

क) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका हुने छ । प्रतिनिधिसभामा २३५ र राष्ट्रियसभामा ६५ सदस्य संख्या रहनेछ । 

ख) प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने छ । प्रदेशसभामा २५ देखि ५१ सदस्यको संख्या हुनेछ ।

९. शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा

सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगको अविलम्ब गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याईने छ ।

संयोजक

३० दलीय गठबन्धन

(सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेलगायतका दलले नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्न चाहेका कुरा अध्ययन गर्न इच्छुक भए यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । )