Ads 468x60px

प्रकाश तिमल्सिनाको ब्लग.......................................... अरु भन्दा केही भिन्न !

Wednesday, September 10, 2014

‘प्रचण्डहरूले कार्यालय बेचेर ३३% कमिसन दिने कुरा गरेछन्'

महासचिवद्धारा जारी कारबाहीको बिज्ञप्ति
मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मा दुई दिन अघि केन्द्रीय सदस्यवाट निलम्बन भएको सुचना महासचिव रामबहादुर थापाले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेरै बाहिर ल्याए । खासगरी, चितवनस्थीत पार्टी कार्यालय बेचविखन गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीको योजनामा बैद्य माओवादीको नेताले पनि साथ दिएको सुइको पाए पछि शर्माले बिरोध जनाए । बाबुराम भट्टराई पक्षधर जिल्ला नेतासँग मिलेर बिज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको केही दिनमा नै शर्मा निलम्बनमा परे । महासचिव थापाले भने जस्तो उनले ब्यक्तिगत रुपमा कसैलाई पनि आक्षेप लगाएका छैन, बरु शर्माले बादलको कारबाहीको बिज्ञप्तिलाई चोरको खुट्टो काट भने झै हतास मनस्थीतिको रुपमा देखाएका छन् । सो बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भयो, आज उनै शर्माले सो घटनाका बारेमा केही कुरा लेखेका छन । त्यसलाई यहाँ ब्लगमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनिल शर्मा बिरही -चितवन कृष्णपुरस्थित पार्टी कार्यालयको विवाद दुईथरि माओवादी पार्टीको मात्र नभएर आम सरोकारको विषय बन्न गएको छ । पार्टी कार्यालय प्रचण्ड पक्षका केही नेताको आलोचनाका बाबजुद आधा मूल्य तिरेर किनिएको थियो । म चितवन गएपछि गुटगत रूपमा जो जहाँ भए पनि सबैको सहयोगमा झण्डै ३२ लाख ऋणसमेत तिरिएको थियो । जहाँ सहिद स्मृति सभा भवन र सहिद स्मारक छन् । मित्रमणि आचार्यदेखि जुगेडी किसान विद्रोहका सहिद दशरथ, जनयुद्धका सहिद केशव रिमाल ‘समर’ सहित सयभन्दा बढी सहिदका स्मृति फलकहरू कुँदिएका छन् । जनयुद्धको वीरता र गौरव झल्कने बच्चा र बन्दुक एकसाथ बोकेकी महिला छापामारको अमूर्तकला लोकप्रिय, दर्शनीय छ । आँप, कटहर, पिपल, समी, बकैनो, निम, नरिवलजस्ता रूख र फूलहरूले सिँगारिएको छ । त्यसैले त्यो स्थल भौतिक सम्पत्तिभन्दा बढी भावना र विचारको विम्ब बन्न गएको छ ।
शक्तिखोरको शिविरमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले कब्जा जमाउना साथ सहिद र जनयुद्धका स्मृति चिह्न तोडफोड गर्दै खाल्डोमा पुरेको थियो । भनिन्छ, कतिपय स्थानमा त सहिदको सालिकमा पिसाब गर्ने, थुक्ने काम पनि भएका छन् । कृष्णपुरको जग्गा व्यापारीलाई बेचियो भने त्यही हालत हुनेछ । व्यापारीले क्रेन लगाएर कतै फोहोरसँगै फाल्नेछ । सो जमिन कुनै दूतावासको पैसाले बनेको होइन । दाहाल खलकको पैतृक सम्पत्ति पनि होइन । माओवादी कार्यकर्ताको अथक मिहिनेत र चितवनका जनता र व्यापारीको गाँस काटेर बनाइएको हो । चन्दा उठाएर बनाइएको भौतिक सम्पत्तिको अन्तिम हकदार जनता हुन्छन् । त्यसैले बेचेर दारुपानीमा खर्च गर्नुभन्दा सार्वजनिक उपयोगको साझा स्थल बनाउँदा जनसेवा र सहिदको सम्मान हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर, एकथरी लम्पटहरू बाहिर क्रान्ति, एकता र रूपान्तरणका गफ गर्छन् । भित्र–भित्र खुराफाती र दारुपानीको जोहोबाहेक तिनको मनमा अरू केही छैन । जसको दिमागमा क्रान्ति डिलिट भएको छ । मान्छे जहाँ भए पनि विचार मिलेपछि भावना मिल्दो रहेछ । क्रान्ति डिलिट भएकाहरू चितवनको कार्यालयको बहसमा पनि  डोलायमान हुँदै गएका छन् ।
प्रचण्ड पक्षले गत निर्वाचनअगाडि नै चुनावका लागि करोडौं ऋण लिएको बताएको छ । एक जना पोल्ट्री व्यवसायी भन्छन्, ‘कार्यालय बेचेर ऋण तिर्छौं भनी १० लाख मागेका थिए । ५ लाख मात्र दिएको, त्यही पनि डुब्ने भयो ।’ मेघौलीका अर्का व्यवसायीले चुनावको ऋण असुलउपर गराइदिन उजुरी नै हालेका छन् । एक महिनाअगाडि चितवनकै एक जना नेताले कार्यालय बेच्न खोज्दै छन् भनेका थिए । मेरो प्रतिक्रिया बुझ्न त्यसो भनिएको थियो । दुई साताअघि मात्र तिनै नेताले ‘प्रचण्डहरूले कार्यालय बेचेर ३३ प्रतिशत हामीलाई  दिने भनेका छन् । ५० प्रतिशत माग्नुपर्ला । त्यसो गरियो भने केन्द्र– राज्य समितिको समस्या पनि समाधान हुन्छ’ भनेका थिए ।  जिल्लामा प्रचण्डका जिल्ला तहका थुप्रैले हाम्रा कार्यकर्ताबीच लबिङ गरिरहेका थिए । माथिबाट पनि चितवनमा बेच्नका लागि लबिङ भइरहेको थियो । ‘कार्यालयको भागबण्डाका लागि छलफल चलिरहेको छ । हामीले के भन्ने हो हँ ?’ चितवनका सेक्रेटरी गुणराज लोहनीसँग कुनै सल्लाह नगरी एक नेताले जिल्ला नेतालाई लबिङ गर्दा भनाभन भएको थियो । त्यस्तो स्थितिप्रति उत्तेजित अवस्थामा मैले अध्यक्ष र महासचिव दुवैलाई फोन गरेँ । फोन उठेन । त्यस दिनको कल डिटेल हेरे हुन्छ । काम नपरी कसैलाई फोन नगर्ने मान्छे, त्यो कमजोरी रति परिवार र साथीहरूको गुनासो पनि सुन्छु । नेताहरूको फुर्सद नहुनुप्रति गुनासो गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसपछि मैले पथिकलाई फोनमा ‘चितवन र ताम्सालिङ राज्यसमितिमा निर्णय नगरी अन्यत्रबाट गुपचुप पार्टी कार्यालय बेचियो भने त्यो विचार, प्रक्रिया र भावनाविरुद्ध हुन्छ । त्यसो भयो भने त्यसमा संलग्नहरूको भण्डाफोर गरिन्छ । 

पार्टी कार्यालय बिक्रि बिरुद्ध शर्माको बिज्ञप्ति
चितवन जिल्लाको सहमति नगरी त्यो काम केन्द्रीय कार्यालयले नै गरे पनि मानिन्न’ भनेका थिए । त्यसको एक हप्तासम्म कुनै छलफल गरिएन । गुणराज लोहनी जिल्लाबाहिर रहेको मौका पारेर कार्यालय बेच्ने कार्य तीव्र पारेको आभाष भयो । त्यसपछि अब पहलकदमी नलिने हो भने गनगन गरेर बस्नुको अर्थ छैन भन्ने लाग्यो । त्यस विषयमा प्रचण्ड समूह भित्र के होला ? प्रश्न उठ्यो । बाबुराम पक्ष कार्यालय नबेच्ने पक्षमा रहेछ । त्यसपछि संयुक्त रूपमा जाने सोच बन्यो । भाद्र १९ गते वक्तव्य लेख्नका लागि बादलका सवारीचालक तथा पार्टी कार्यकर्ताको निवासमा थियौँ । अमरलाई आक्रोशित कार्यकर्ताले फोनमा ‘वैद्यपक्ष कार्यालय बेच्ने हर्कतविरुद्ध जान चाहन्न भने हामी एक्लै भए पनि उभिनुपर्छ’ भन्दै थिए । पार्टी फुट र झडपको समय प्रचण्ड र अमिक गुटले हामीमाथि हमला गरेका थिए । त्यसपछि हमला र अपमानविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गरियो । नारायणकाजी र बाबुराम गुटले आक्रमण गरेका थिएनन् । उनीहरू उपस्थित थिए । हाम्रा विरुद्ध नारा लगाए । तर, हमला गरेनन् । हामीले पनि उनीहरूलाई हमला नगर्ने नीति लियौँ । संगीता भट्टराईलाई त कपालमा समातेर घिसार्दै एउटा घरको सटरभित्र धकेलेर ज्यानको रक्षा गरिएको थियो । विष्णु तिमल्सिनाले ‘म झडपप्रति विश्वास गर्दिनँ । मेरो बाइकमा आगो नलगाइदिनू है’, हात जोड्दै भनेको थिएँ । ऐंजेरु झैं टुप्पोबाट पलाएको दाहाल मण्डलीले प्रचण्डलाई दुरुपयोग गरेको देख्दा लज्जाबोध हुन्छ । मैले भनेको थिएँ, ‘प्रचण्डको हालत एथेन्सका राजा तिमनको जस्तै भएको छ । लाग्छ, सेक्सपियरले त्यो कथा प्रचण्डकै लागि लेखेका थिए ।’
कार्यालय बेच्ने विषयमा पार्टीमा एकरूपता थिएन । त्यस विषयमा एकरूपता कायम गर्नु, त्यसो नभए अथवा सहमति नभए बहुमतले निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । सहमति र बहुमत दुवै प्रक्रिया नअपनाउनु भनेको प्रक्रिया र पद्धति विरोधी कुरा हो । माओवादी पार्टी दासहरूको झुण्ड होइन । जसले श्रीपेचहीन महाराजाहरूलाई संविधानभन्दा माथि राखुन् । नेताहरूले नै प्रक्रिया नमानेको, विधान मिचेको अवस्थामा त्यसको जवाफदेही उनीहरू नै हुन्छन् । कार्यालय बेच्ने कार्यमा दाहाल गुटले नेतृत्व गर्ने, हाम्रो पार्टीका केही नेताले अदृश्यबाट सहयोग गर्ने गरिरहेको आशंका थियो । तर, घोषित रूपमा दाहाल पक्ष अगाडि थियो । हामीले त्यता नै केन्द्रित भएर विज्ञप्ति जारी गरेका थियौँ । सञ्चारले उतैतिर सोझ्याएका थिए । तर, बादलको विज्ञप्तिपछि प्रचण्डहरू बादलको पछाडि ‘कभर–कभर’ भन्दै टाउको लुकाउन दौडेका छन् । ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा हत्त न पत्त तान्ने बुजु्रकको हालत भएको छ । अझ लाजमर्दो त के छ भने बादलको वक्तव्य पार्टीको नभएर व्यक्तिगत रहेछ । प्रचण्डहरूले खुलै बेच्न पहल गर्ने, हाम्रा केही नेताको ‘बेचिहाले रकम भए पनि छाड्नु भएन’ भन्ने रणनीति देखिन्थ्यो । त्यो षड्यन्त्रलाई असफल पा¥यौँ । पार्टी कार्यालय बेच्न दिने कि कसैले जोखिम मोल्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो थियो । बादलका चालक तथा जिल्ला सदस्य अच्युतको शब्दमा ‘बादल र विप्लवलाई मिल्न नदिएर, लुटेर खान पल्केका तत्वले यो हर्कत गरेका हुन्’ म अच्युतको त्यो भनाइलाई अस्वीकार गर्न चाहन्नँ । मैले आºनो धारणा राख्दाराख्दै छलफलसम्म नगर्ने, प्रक्रिया पूरा पनि नगर्ने र सनकको भरमा वक्तव्य फालेर समस्या झन् बढेको छ । नेताहरूको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । नेताहरूको अपनवायु मीठो नलाग्नु मेरो कमजोरी हुन सक्छ । तर, स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्नु, बोल्नु, लेख्नु र त्यसका लागि जोखिम मोल्नुमा छुट्टै गौरवबोध र आनन्दानुभूति हुँदो रहेछ । कुखुरीलाई अमलेटको स्वाद थाहा नहुनु अर्कै विषय हो ।
हाम्रो पार्टीमा विचारको लडाइँ परेको यथार्थ हो । यो नचाहेको अनिवार्यता पनि हो । कोही प्रचण्डले खेदेको ठानेर, मन्त्री नपाएर टाढिएका थिए होलान् । तर, हामीले प्रचण्डबाट अपेक्षा गरेको तर नपाएको केही थिएन । भावनात्मक रूपमा पनि वैद्य–बादलभन्दा प्रचण्डसँग नै नजिक थियौँ । 
०५५ तिर कृष्ण आचार्यको घरमा बैठक सकेपछि प्रचण्डले ‘भ्यालीमा किचलो छ । समस्या भयो भने भन्नुहोला, मिलाउँछु’ भनेका थिए । भेट हुँदा युद्धका समयमा छलफल भइरहन्थ्यो । रवीन्द्र श्रेष्ठले केही भए अध्यक्षलाई लेख्नुस्, ल्याउनुस् भनेका छन् भनिरहन्थे । प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको भेटमा अग्नि सापकोटा ‘कञ्चन’ सँगै मैले प्रचण्डलाई ‘तपाईंलाई नेता मानेर मर्न तयार भएकै हो, क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुस्, साथ दिन्छु’ भनेको थिएँ । तर, बाबुरामको दक्षिणपन्थी यात्रासामु प्रचण्ड झुक्दै, आत्मसमर्पण गर्दै गद्दारीको स्तरमा झरे । अनुहार त वैद्यको भन्दा प्रचण्डकै हिस्सी परेको थियो । वैद्य–विप्लवसँग विचार र प्रवृत्ति मिल्न गएको हुनाले विचारअनुसार भावनात्मक पक्ष निकट बन्दै गएको हो । आज किरण र विप्लवको बहसमा पनि हाम्रो प्रवृत्ति र विचारले डोलायमान गराइरहेको छ । त्यसको झोंकमा कुनै समितिमा छलफल नगरी, सम्बन्धित व्यक्तिसँग जानकारी नलिने–नदिने गरी गरिएको वक्तव्यबाजी कुण्ठा र पूर्वाग्रहबाहेक केही हुन सक्दैन । साभारः जनआस्था साप्ताहिक

No comments:

Post a Comment