प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, असोज १५ - एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम
भट्टराई नेतृत्वको सरकार बजेटका कारण अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि विपक्षीसँग
लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। सहमतिबिना पूर्ण बजेट ल्याउन नसकिने
अवस्थामा भट्टराई सरकार र एकीकृत माओवादी दुवै लचिलो भई यससम्बन्धी छलफलमा
जुट्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
पुर्ण बजेट नआउँदा सरकार विकास खर्च गर्न नसकेर अहिले नै अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसकेको छ। राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी भए पनि विकास खर्च न्यून भइरहेको अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी दिएका छन्। 'विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुले दुईपटक योजना आयोगबाट योजना स्विकृत गराउन झन्झट मानेका छन्,' बास्कोटाले नागरिकसँग भने, 'यसले सिधै विकास खर्च घटाएको छ।'
पूर्ण बजेट अभावमा एक वर्षका लागि गरिने कर्मचारी भर्ना पनि सरकारले अझै गर्न सकेको छैन। तृतीयांश बजेटले चार महिनाका लागि मात्र कर्मचारी भर्ना गर्नु झन्झट र असहज हुने भन्दै सचिवहरुले कर्मचारी भर्ना गर्न चासो नदेखाएका हुन्। आयोजनास्थलहरुमा स्थापना गर्नुपर्ने कार्यालयहरु पनि अहिले नखोलिएका कारणले पनि सरकार विकास खर्च गर्नबाट असफल छ। दातृनिकायबाट सञ्चालित विकासका आयोजनामा सरकारीतर्फबाट राखिने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा उनीहरुको विश्वास गुम्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै बढिरहेको छ।
त्यसो त एक महिनाभित्र पूर्ण बजेट नआए बन्दीहरुलाई सिदा दिन, अस्पताललाई अत्यावश्यक सामानका लागि बजेट दिन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न, कर्मचारीको तलब दिन, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई गस्तीका लागि आवाश्यक पेट्रोललगायत सामान अभाव हुँदै जानेछन्। सरकारी कार्यालयहरुमा पनि आवाश्यक वस्तु खरिदका लागि रकम नहुँदा सेवाग्रही मर्कामा पर्ने अवस्था छ। वृद्धवृद्धालगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन सक्ने अवस्था पनि रहनेछैन।
कात्तिक मसान्तपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर असर पर्ने भएको भन्दै सरकारले पुर्ण बजेटको तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए। 'यसअघिको एक तृतीयांश बजेट कात्तिक मसान्तमा सकिने र त्यसपछि खर्च गर्ने रकम नहुने भएकाले सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'पूर्ण बजेटमा सहमति जुटाउनका लागि सरकारले तुरुन्तै लचिलो भएर राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने तयारी छ।' उनका अनुसार तत्कालै सरकारले त्यसका लागि औपचारिक रुपमा नै पहलकदमी गर्नेछ।
कात्तिक मसान्त अघि नै पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यताबीच राजनीतिक सहमति जुटाउन माओवादीले पहलकदमी गरिरहेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए। 'बजेट अगाडि राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउनु अनिवार्य छ, सहमतिबिना बजेट सम्भव देखिँदैन,' सापकोटाले भने, 'बजेटबिना मुलुक नै नचल्ने अवस्था नअओेस् भनेर पार्टीले पहलकदमी गर्न लागेको हो।' उनका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताले अन्य राजनीतिक दलसँग वार्ता र छलफल सुरु गरेका छन्।
सहमतिबिना बजेट ल्याए अवरोध गर्ने चेतावनी दिइएपछि गत साउनमा भट्टराई सरकारले एक तृतीयांश बजेटमात्र सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रपतिको अनिच्छाका कारण पनि पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेको सरकारलाई कात्तिक मसान्तभित्र पूर्ण बजेट ल्याउनु अहिले नै बाध्यता परिसकेका कारण दुवै सक्रिय हुने भएका हुन्।
तर विपक्षी कांग्रेस/एमालेलगायत दलले भने भट्टराई सरकारले राजीनामा नदिएसम्म कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारको बजेटमा तयारीमा असहमति जनाउने भएका छन्।
सरकारले सहमतिबिना बजेट ल्याउने प्रयास गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए। 'यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन, राजनीतिक सहमतिमा बनेको सरकारले मात्र बजेट ल्याउन सक्छ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ,' बडूले नागरिकसँग भने, 'पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, दोस्रो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनि मात्र पूर्ण बजेटको कुरा आउँछ, यसको उल्टो प्रक्रियामा कांग्रेसको सहमति रहन्न।' उनका अनुसार बजेटको सहमतिका लागि पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईको बहिगर्मन अनिवार्य भएको कांग्रेसको धारणामा परिवर्तन भएको छैन।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले एकपक्षीय रुपमा बजेट तयारी गरिरहेको भए पनि तत्काल पास हुन नसक्ने बताए। 'मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बजेट अनिवार्य छ तर एकपक्षीय रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारी तयारी हामीलाई स्वीकार्य छैन,' ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'मुलुकको अर्थ व्यवस्था सुधार गर्न बजेट ल्याउन त खोजेका थियौं तर प्रतिपक्षले ल्याउन दिएन भनेर प्रोपोगन्डा मच्चाउने प्रयास गरिएको होे भने हामीलाई भन्नु केही छैन।' सीमित राजनीतिक लाभका लागि भट्टराई सरकारले एकपक्षीय रुपमा बजेट ल्याउनेे प्रयास गरे त्यो उसका लागि प्रत्युत्पादक हुने ज्ञवालीको भनाइ छ।
बजेट तयारीका लागि सरकारले भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। न्यूनतम आर्थिक साझा कार्यक्रम बनाएर बजेटका लागि सहमति गर्ने प्रयासमा अर्थ मन्त्रालयले केही अर्थविदसँग छलफल सुरु गरेर त्यसको तयारी सुरु गरेको हो।
पुर्ण बजेट नआउँदा सरकार विकास खर्च गर्न नसकेर अहिले नै अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसकेको छ। राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी भए पनि विकास खर्च न्यून भइरहेको अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी दिएका छन्। 'विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुले दुईपटक योजना आयोगबाट योजना स्विकृत गराउन झन्झट मानेका छन्,' बास्कोटाले नागरिकसँग भने, 'यसले सिधै विकास खर्च घटाएको छ।'
एक महिनाभित्र पूर्ण बजेट नआए
बन्दीहरुलाई सिदा दिन, अस्पताललाई अत्यावश्यक सामानका लागि बजेट दिन,
खाद्यान्न ढुवानी गर्न, कर्मचारीको तलब दिन, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई
गस्तीका लागि आवाश्यक पेट्रोललगायत सामान अभाव हुँदै जानेछन्।
पूर्ण बजेट अभावमा एक वर्षका लागि गरिने कर्मचारी भर्ना पनि सरकारले अझै गर्न सकेको छैन। तृतीयांश बजेटले चार महिनाका लागि मात्र कर्मचारी भर्ना गर्नु झन्झट र असहज हुने भन्दै सचिवहरुले कर्मचारी भर्ना गर्न चासो नदेखाएका हुन्। आयोजनास्थलहरुमा स्थापना गर्नुपर्ने कार्यालयहरु पनि अहिले नखोलिएका कारणले पनि सरकार विकास खर्च गर्नबाट असफल छ। दातृनिकायबाट सञ्चालित विकासका आयोजनामा सरकारीतर्फबाट राखिने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा उनीहरुको विश्वास गुम्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै बढिरहेको छ।
त्यसो त एक महिनाभित्र पूर्ण बजेट नआए बन्दीहरुलाई सिदा दिन, अस्पताललाई अत्यावश्यक सामानका लागि बजेट दिन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न, कर्मचारीको तलब दिन, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई गस्तीका लागि आवाश्यक पेट्रोललगायत सामान अभाव हुँदै जानेछन्। सरकारी कार्यालयहरुमा पनि आवाश्यक वस्तु खरिदका लागि रकम नहुँदा सेवाग्रही मर्कामा पर्ने अवस्था छ। वृद्धवृद्धालगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन सक्ने अवस्था पनि रहनेछैन।
कात्तिक मसान्तपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर असर पर्ने भएको भन्दै सरकारले पुर्ण बजेटको तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए। 'यसअघिको एक तृतीयांश बजेट कात्तिक मसान्तमा सकिने र त्यसपछि खर्च गर्ने रकम नहुने भएकाले सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'पूर्ण बजेटमा सहमति जुटाउनका लागि सरकारले तुरुन्तै लचिलो भएर राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने तयारी छ।' उनका अनुसार तत्कालै सरकारले त्यसका लागि औपचारिक रुपमा नै पहलकदमी गर्नेछ।
कात्तिक मसान्त अघि नै पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यताबीच राजनीतिक सहमति जुटाउन माओवादीले पहलकदमी गरिरहेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए। 'बजेट अगाडि राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउनु अनिवार्य छ, सहमतिबिना बजेट सम्भव देखिँदैन,' सापकोटाले भने, 'बजेटबिना मुलुक नै नचल्ने अवस्था नअओेस् भनेर पार्टीले पहलकदमी गर्न लागेको हो।' उनका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताले अन्य राजनीतिक दलसँग वार्ता र छलफल सुरु गरेका छन्।
सहमतिबिना बजेट ल्याए अवरोध गर्ने चेतावनी दिइएपछि गत साउनमा भट्टराई सरकारले एक तृतीयांश बजेटमात्र सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रपतिको अनिच्छाका कारण पनि पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेको सरकारलाई कात्तिक मसान्तभित्र पूर्ण बजेट ल्याउनु अहिले नै बाध्यता परिसकेका कारण दुवै सक्रिय हुने भएका हुन्।
तर विपक्षी कांग्रेस/एमालेलगायत दलले भने भट्टराई सरकारले राजीनामा नदिएसम्म कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारको बजेटमा तयारीमा असहमति जनाउने भएका छन्।
सरकारले सहमतिबिना बजेट ल्याउने प्रयास गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए। 'यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन, राजनीतिक सहमतिमा बनेको सरकारले मात्र बजेट ल्याउन सक्छ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ,' बडूले नागरिकसँग भने, 'पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, दोस्रो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनि मात्र पूर्ण बजेटको कुरा आउँछ, यसको उल्टो प्रक्रियामा कांग्रेसको सहमति रहन्न।' उनका अनुसार बजेटको सहमतिका लागि पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईको बहिगर्मन अनिवार्य भएको कांग्रेसको धारणामा परिवर्तन भएको छैन।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले एकपक्षीय रुपमा बजेट तयारी गरिरहेको भए पनि तत्काल पास हुन नसक्ने बताए। 'मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बजेट अनिवार्य छ तर एकपक्षीय रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारी तयारी हामीलाई स्वीकार्य छैन,' ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'मुलुकको अर्थ व्यवस्था सुधार गर्न बजेट ल्याउन त खोजेका थियौं तर प्रतिपक्षले ल्याउन दिएन भनेर प्रोपोगन्डा मच्चाउने प्रयास गरिएको होे भने हामीलाई भन्नु केही छैन।' सीमित राजनीतिक लाभका लागि भट्टराई सरकारले एकपक्षीय रुपमा बजेट ल्याउनेे प्रयास गरे त्यो उसका लागि प्रत्युत्पादक हुने ज्ञवालीको भनाइ छ।
बजेट तयारीका लागि सरकारले भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। न्यूनतम आर्थिक साझा कार्यक्रम बनाएर बजेटका लागि सहमति गर्ने प्रयासमा अर्थ मन्त्रालयले केही अर्थविदसँग छलफल सुरु गरेर त्यसको तयारी सुरु गरेको हो।
No comments:
Post a Comment