प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, असोज ६ -काठमाडौं- नेकपा-माओवादीसहित ११ दलले
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जाने प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको निर्णय
अस्वीकार गर्दै त्यसविरुद्ध मोर्चाबन्दी थालेका छन्। एकीकृत माओवादी,
नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको
संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति धोका भएको भन्दै यसविरुद्ध ११
राजनीतिक दलले मोर्चाबन्दी थालेका सुरु गरेका हुन्।
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल नागरिक पार्टी, नेकपा माले (नवसमाजवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी)सहित ११ दल मोर्चामा सहभागी छन्। माओवादी मुख्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकले मोर्चाबन्दी गर्दै प्रमुख राजनीतिक शक्तिको 'सिन्डिकेट'को भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन्।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राजनीतिक 'सिन्डिकेट' गर्ने प्रयास गरेका कारण मोर्चाबन्दी आवश्यक परेको माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यको भनाइ छ।
'प्रमुख तीन दलसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय राजनीतिक सिन्डिकेट हो, त्यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन,' वैद्यले भने, 'यो मुलुक र जनताका लागि धोकाबाहेक अरू केही होइन, उनीहरूको निर्णय हामीलाई अमान्य भएका कारण पनि मोर्चाबन्दी गरेर जानु परेको हो।' संविधानसभालाई असफल बनाउने शक्तिले नै फेरि नयाँ निर्वाचनमा जाने भनी पुनः सहमति गर्ने कार्यले धोका भएको र त्यसले सहमतीय राजनीतिलाई पनि निषेध गरेको उनको आरोप छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषाका रूपमा देखाउने प्रयास हुन खोजेको बताए।
'मुलुकको तत्कालीन राजनीतिक अन्योल हटाउन वृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक छ, सत्य यही हो,' यादवले नागरिकसँग भने, 'तीन दल र मधेसी मोर्चाले मात्र गरेको निर्णय राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा कुनै हालतमा हुन सक्दैन।'
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्न बलियो मोर्चा आवश्यक भएकाले मोर्चाबन्दी गरेको उनले बताए।
नयाँ निर्वाचनमा जाने भने पनि यसका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी र प्र्राविधिक गाँठो फुकाउन नलागी निर्वाचनमा जाने कुरामात्र गरेर प्रमुख दलले भ्रम छर्ने काम गरेको मोर्चाको ठहर छ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा पनि सत्तामा केन्द्रित भएकाले समस्या मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको पनि मोर्चाको निष्कर्ष छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकार भ्रष्टहरूको झुन्ड भएको भन्दै त्यसको खिलाफ पनि मोर्चाले आन्दोलन गर्ने नेपाल नागरिक पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले बताए। 'प्रमुख राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट भइसकेका छन्, यो इतिहासको सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार हो,' लेखीले नागरिकसँग भने, 'भ्रष्ट सरकार र नेताको भण्डाफोर गर्न जरुरी भएको छ, यो हामी मोर्चामार्फत गछार्ंै।' वृहत राजनीतिक छलफल नगरी जबर्जस्ती निर्णय लाद्ने कोसिस प्रमुख दलले गरेमा त्यसलाई निषेध गरेर जानेमा मोर्चा पुगेको लेखीले जानकारी दिए। विघटित संविधानसभामा रहेका दलसहित भर्खरै जन्मिएका राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर मात्र मुलुकले निकास पाउने लेखीको विचार छ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल नागरिक पार्टी, नेकपा माले (नवसमाजवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी)सहित ११ दल मोर्चामा सहभागी छन्। माओवादी मुख्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकले मोर्चाबन्दी गर्दै प्रमुख राजनीतिक शक्तिको 'सिन्डिकेट'को भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन्।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राजनीतिक 'सिन्डिकेट' गर्ने प्रयास गरेका कारण मोर्चाबन्दी आवश्यक परेको माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यको भनाइ छ।
'प्रमुख तीन दलसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय राजनीतिक सिन्डिकेट हो, त्यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन,' वैद्यले भने, 'यो मुलुक र जनताका लागि धोकाबाहेक अरू केही होइन, उनीहरूको निर्णय हामीलाई अमान्य भएका कारण पनि मोर्चाबन्दी गरेर जानु परेको हो।' संविधानसभालाई असफल बनाउने शक्तिले नै फेरि नयाँ निर्वाचनमा जाने भनी पुनः सहमति गर्ने कार्यले धोका भएको र त्यसले सहमतीय राजनीतिलाई पनि निषेध गरेको उनको आरोप छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषाका रूपमा देखाउने प्रयास हुन खोजेको बताए।
'मुलुकको तत्कालीन राजनीतिक अन्योल हटाउन वृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक छ, सत्य यही हो,' यादवले नागरिकसँग भने, 'तीन दल र मधेसी मोर्चाले मात्र गरेको निर्णय राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा कुनै हालतमा हुन सक्दैन।'
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले सुरु गरेको राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्न बलियो मोर्चा आवश्यक भएकाले मोर्चाबन्दी गरेको उनले बताए।
नयाँ निर्वाचनमा जाने भने पनि यसका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी र प्र्राविधिक गाँठो फुकाउन नलागी निर्वाचनमा जाने कुरामात्र गरेर प्रमुख दलले भ्रम छर्ने काम गरेको मोर्चाको ठहर छ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा पनि सत्तामा केन्द्रित भएकाले समस्या मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको पनि मोर्चाको निष्कर्ष छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकार भ्रष्टहरूको झुन्ड भएको भन्दै त्यसको खिलाफ पनि मोर्चाले आन्दोलन गर्ने नेपाल नागरिक पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले बताए। 'प्रमुख राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट भइसकेका छन्, यो इतिहासको सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार हो,' लेखीले नागरिकसँग भने, 'भ्रष्ट सरकार र नेताको भण्डाफोर गर्न जरुरी भएको छ, यो हामी मोर्चामार्फत गछार्ंै।' वृहत राजनीतिक छलफल नगरी जबर्जस्ती निर्णय लाद्ने कोसिस प्रमुख दलले गरेमा त्यसलाई निषेध गरेर जानेमा मोर्चा पुगेको लेखीले जानकारी दिए। विघटित संविधानसभामा रहेका दलसहित भर्खरै जन्मिएका राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर मात्र मुलुकले निकास पाउने लेखीको विचार छ।
No comments:
Post a Comment