माओवादी सदस्यता शुल्क ५० प्रतिशतले बृद्धि

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, असोज १३ - एकीकृत माओवादीले माघ १४ गते आयोजना हुने महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा पार्टी सदस्यता शुल्क ५० प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ।अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको परिपत्रअनुसार २०६९ वैशाखदेखि लागू हुने गरी माओवादीले यसअघि लिँदै आएको न्यूनतम मासिक शुल्कमा ५ रुपैयाँ बृद्धि गरेर १५ रुपैयाँ पुर्‍याएको हो।

यो बृद्धिसँगै हरेक तहका सदस्यले बार्षिक १ सय ८० रुपैयाँ पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्नेभएको छ।
कर्मचारीले आधारभूत तलब तथा सार्वजनिक लाभको पदमा बसेकाले एक दिन बराबरको आम्दानी पार्टीलाई बुझाउन निर्देशन दिए पनि केन्द्रीय नेता र सरकारी उच्च तहको जिम्मेवारीमा बसेकाको हकमा कुनै नियम बनाएको छैन। 'सरकारको उच्च तहका कमरेडका लागि विशेष लेबी केन्द्रले तोक्ने छ,' परिपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।
साउन २१ देखि असोज १५ सम्म १० रुपैयाँ दस्तुर लिएर सदस्यता नवीकरण गराइसक्नुपर्ने परिपत्र जारी गरेको माओवादीले वैशाख-असोज सम्मको एकमुष्ठ मासिक लेबी उठाउन पनि मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। यसरी उठाइएको २० प्रतिशत रकम केन्द्रमा पठाउन उसले निर्देशन जारी गरेको छ। 'सेलदेखि जिल्ला स्तरसम्मको (एकमुष्ठ तथा मासिक लेबी) रकम जिल्लाले केन्द्रित गरी यसमध्ये सम्बन्धित जिल्लाले ६० प्रतिशत, सम्बन्धित राज्यलाई २० प्रतिशत र केन्द्रलाई २० प्रतिशत पठाउनु पर्नेछ,' दाहालले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, 'राज्य समिति सदस्य/सल्लाहकारको लेबी रकम सम्बन्धित राज्यले ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।' राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा सल्लाहकारले भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा लेबी बुझाउनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ। सदस्यता नवीकरणबापत प्रत्येक सदस्यले बुझाउने १० रुपैयाँ दस्तुर भने अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन दाहालले परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएका छन्।
सदस्यबाट उठाइएको रकम तत्काल केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिए पनि अध्यक्ष दाहालले जिल्लाभन्दा तलका कमिटीका सम्मेलन आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा भने तोकेका छैनन्। समयसीमा नतोकिएकाले माघ १४ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुनेमा भने आशंका परिपत्रले नै उब्जाएको माओवादी नेताहरूको नै भनाइ छ।
अध्यक्ष दाहालले सेल, वडा, गाउँ/नगर, एरिया र निर्वाचन क्षेत्रीय समितिको आकार भने निर्धारण गरी सोहीअनुसार संगठन निर्माण गर्न भने परिपत्र मार्फत निर्देशन दिएका छन्।
यसअनुसार १ देखि बढीमा ९ सदस्यीय सेल कमिटी, ५ देखी ९ सदस्यीय गाउँ/नगरका वडा कमिटी निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्। २० जना बराबर एक प्रतिनिधि चयन गरी गाउँ/नगरको सम्मेलनमा सहभागी गराउनुपर्ने दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ। 'गाउँ/नगर समिति १५ देखि २१ जनासम्मको बनाउन सकिनेछ,' परिपत्रको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ।
माओवादीले पार्टीका तल्लो तहका कमिटीमा बहुपदीय प्रणाली खारेज गरेको छ। अध्यक्ष र सचिवलाई मात्र मूल जिम्मेवारी दिइने र अन्यको हैसियत सदस्यको मात्र रहने परिपत्रमा उल्लेख गर्दै माओवादीले तल्लो तहका कमिटीमा बहुपदीय प्रणाली खारेज गरेको हो। 'हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो, यसलाई लागू गरेर मात्र पार्टीलाई क्रान्तिकारी औजार बनाउन सकिन्छ,' परिपत्रको छैंटौं पृष्ठमा स्पष्ट पार्दै दाहालले भनेका छन्।
पार्टी संगठन नभएका सबै गाविस र नगरपालिकामा पार्टी समर्थन समिति बनाउने र त्यसको भेला गर्ने नयाँ योजना बनाएको माओवादीले बनाएको परिपत्रले खुलाएको छ। 'पार्टी सदस्यता नभएका गाविस/नगरका वडामा गाउँ/नगर पार्टी कमिटीले पार्टी समर्थक सदस्यको फारम भरी उक्त समर्थक सदस्यको भेलाले वडा पार्टी समर्थक समिति गठन गर्नुपर्नेछ,' परिपत्रको दोस्रो पृष्ठमा भनिएको छ। यो समिति ५ देखि ७ सदस्यीय बनाउन दाहालले निर्देशन दिएका छन्।
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि माओवादीले जिल्ला र राज्य समितिको सम्मेलनबारे भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। पार्टीभित्र विवाद चर्कंदै गएपछि महाधिवेशनअघि कुनै जनवर्गीय संगठनको सम्मेलन आयोजना नगर्ने निर्णय यसअघि नै माओवादीले गरिसकेको छ।
कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय केन्द्रीय संगठन विभागलाई पूर्णता दिइएको छ। यसमा गिरीराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, नन्दकिशोर पुन, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र (राम) कार्की, हितराज पाण्डे सदस्य छन्।