प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, असोज ११ - एकीकृत माओवादीले लडाकु
शिविरभित्रको भ्रष्टाचार र पार्टी नेताका सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएका
दुवै आयोगले दुई महिना नाघिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्।
साउन २-६ गतेको सातौं विस्तारित बैठकले सचिव पोष्टवहादुर बोगटीको नेतृत्वमा शिविरको तथा अमिक शेरचनको नेतृत्वमा पार्टी नेताको सम्पत्तिसहित भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न आयोग बनाएको थियो। दुवै आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिना (भदौ ७ गते) को कार्यादेश विस्तारित बैठकले दिएको छ।
'जनमुक्ति सेनाको अस्थायी शिविरमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने आयोगले औपचारिक रुपमा छानबिन नै सुरु गर्न सकेको छैन,' केन्द्रीय कार्यालयका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'शेरचन आयोगले छानबिन सुरु गरे पनि अझै पूर्णता दिन सकिरहेको छैन।' अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य जिम्मेवार नेताविरुद्ध उजुरी परेका कारण पनि छानबिनमा आयोगलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ।
लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको भन्दै लडाकु प्रतिनिधिले अविलम्ब छानबिनको माग गरेर विस्तारित बैठक नै अवरोध गरिदिएपछि माओवादीले दुई आयोग निर्माण गरी छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। आयोग गठनपछि मात्र लडाकुले अवरुद्ध विस्तारित बैठक सुरु गर्न दिएका थिए।
शेरचन आयोगले छानबिनको उजुरी लिने काम सम्पन्न भए लगत्तै १० असोजभित्र छानबिन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने सार्वजनिक गरेको थियो। तर संयोजक शेरचनले बुधबार भने सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन्। 'आयोगका सदस्यहरु पार्टीका कतिपय काममा समेत संलग्न हुनुपरेका कारण छानबिनसम्बन्धी कतिपय काम अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको हँुदा आयोगले छानबिन एवं प्रतिवेदन तयार गरी आगमी कात्तिक ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने,' प्रतिवेदन निर्माण हुन नसक्नुका कारण दिँदै शेरचनले बुधबार भनेका छन्। आयोगमा ६५ वटा उजुरी परेको यसअघि नै संयोजक शेरचनले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
त्यसो त लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन सहजताका सातै शिविरका डिभिजन कमान्डर र सहायक डिभिजन कमान्डरले राजीनामा दिइसकेको भए पनि सो समितिले औपचारिक रुपमा छानबिन नै सुरु नगरेको एक लडाकु कमान्डरले नागरिकलाई जानकारी दिए। संयोजक मन्त्री रहेकाले पनि आयोगले औपचारिक रुपमा छानबिन नगरेको उनको जिकिर छ। 'आयोगले के-के काम गरिरहेको छ, त्यसबारे संयोजक पोष्टबहादुरजीलाई थाहा छ, उहाँलाई सोध्दा नै राम्रो हुन्छ,' जिज्ञासामा आयोग सदस्य हितराज पाण्डेले नागरिकसँग भने। संयोजक बोगटी भने बैठकमा व्यस्त भएको भन्दै सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
साउन २-६ गतेको सातौं विस्तारित बैठकले सचिव पोष्टवहादुर बोगटीको नेतृत्वमा शिविरको तथा अमिक शेरचनको नेतृत्वमा पार्टी नेताको सम्पत्तिसहित भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न आयोग बनाएको थियो। दुवै आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिना (भदौ ७ गते) को कार्यादेश विस्तारित बैठकले दिएको छ।
'जनमुक्ति सेनाको अस्थायी शिविरमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने आयोगले औपचारिक रुपमा छानबिन नै सुरु गर्न सकेको छैन,' केन्द्रीय कार्यालयका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'शेरचन आयोगले छानबिन सुरु गरे पनि अझै पूर्णता दिन सकिरहेको छैन।' अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य जिम्मेवार नेताविरुद्ध उजुरी परेका कारण पनि छानबिनमा आयोगलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ।
लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको भन्दै लडाकु प्रतिनिधिले अविलम्ब छानबिनको माग गरेर विस्तारित बैठक नै अवरोध गरिदिएपछि माओवादीले दुई आयोग निर्माण गरी छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। आयोग गठनपछि मात्र लडाकुले अवरुद्ध विस्तारित बैठक सुरु गर्न दिएका थिए।
शेरचन आयोगले छानबिनको उजुरी लिने काम सम्पन्न भए लगत्तै १० असोजभित्र छानबिन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने सार्वजनिक गरेको थियो। तर संयोजक शेरचनले बुधबार भने सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन्। 'आयोगका सदस्यहरु पार्टीका कतिपय काममा समेत संलग्न हुनुपरेका कारण छानबिनसम्बन्धी कतिपय काम अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको हँुदा आयोगले छानबिन एवं प्रतिवेदन तयार गरी आगमी कात्तिक ३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने,' प्रतिवेदन निर्माण हुन नसक्नुका कारण दिँदै शेरचनले बुधबार भनेका छन्। आयोगमा ६५ वटा उजुरी परेको यसअघि नै संयोजक शेरचनले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
त्यसो त लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन सहजताका सातै शिविरका डिभिजन कमान्डर र सहायक डिभिजन कमान्डरले राजीनामा दिइसकेको भए पनि सो समितिले औपचारिक रुपमा छानबिन नै सुरु नगरेको एक लडाकु कमान्डरले नागरिकलाई जानकारी दिए। संयोजक मन्त्री रहेकाले पनि आयोगले औपचारिक रुपमा छानबिन नगरेको उनको जिकिर छ। 'आयोगले के-के काम गरिरहेको छ, त्यसबारे संयोजक पोष्टबहादुरजीलाई थाहा छ, उहाँलाई सोध्दा नै राम्रो हुन्छ,' जिज्ञासामा आयोग सदस्य हितराज पाण्डेले नागरिकसँग भने। संयोजक बोगटी भने बैठकमा व्यस्त भएको भन्दै सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
No comments:
Post a Comment