मोर्चामा आन्दोलनको बिकल्प नदेख्ने पनि छन तर म त्यो मान्दिन्

एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयताका मुद्दामा सहमति जुट्न नसके सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैको प्रस्ताव संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरेर जनताको राय लिन सकिने विकल्प अघि सारेका छन्।

लाजिम्पाटस्थित निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सत्तारुढ दलले प्रस्ताव गरेका ७ प्रदेश र एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका १० प्रदेशको प्रस्ताव मस्यौदामै राखेर जनतासामु छलफलमा लैजान सकिने विकल्प अघि सारेका हुन्।

'संघीयताका विषयमा तत्काल सहमति जुट्दैन भने सत्तापक्षका ७ र विपक्षीका १० प्रदेशलाई तत्कालका लागि संविधानको 'ड्राफ्ट'मा राखी जनतासम्म लगेर राय लिन सकिन्छ,' दाहालले भने, 'जनताले दिएको रायअनुसार संघीयताका सवालमा अघि बढ्न सकिन्छ।' उनका अनुसार माओवादीले प्रस्तुत गरेको विकल्पका बारेमा दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ।

मूल मुद्दा संघीयतालाई थाँती राखेर नयाँ संविधान जारी गर्ने विषयमा माओवादीसहित विपक्षी मोर्चा सहमत हुन नसक्ने दाहालले प्रस्ट पारेका छन्। 'संघीयताको मूल मुद्दालाई नै थाँती राखेर जान सकिँदैन, त्यसलाई संविधानसभाले नै टुंग्याउनुपर्छ,' दाहालले निवासमा भने, 'तर संघीयताका प्राविधिक विषय टुंगो लगाउने जिम्मा भने संघीय आयोगलाई दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ।' उनका अनुसार जिल्ला तथा गाविसको सीमांकनमा समस्या देखा परे संघीय आयोगलाई दिएर जान सकिनेछ।

धेरै प्रदेश बनाउने भए नामावली राख्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिने दाहालले दोहोर्या एका छन्। उनले संघीयतामा सहमति जुट्न सकेको अवस्थामा मात्रै शासकीय स्वरूपमा 'नोट अफ डिसेन्ट' सहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने प्रस्टीकरण दिन छुटाएनन्।

'शासकीय स्वरुपमा नोट अफ डिसेन्टसहित जाने भनेको संघीयतामा सहमति जुटेको सन्दर्भमा मात्रै हो, नजुटेको हकमा होइन,' दाहालले भने, 'निर्वाचन प्रणाली मिश्रित बनाउनेमा सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि अझै दुई विषयमा सहमति जुटन बाँकी नै छ।' प्रत्यक्ष र समानुपातिकको प्रतिशत अनुपात छुट्याउन र 'गरिबीको रेखामुनि रहेका'लाई आरक्षण सिट दिने–नदिने विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

आन्दोलनरत विपक्षी मोर्चाको बैठक सकेर आएका दाहालले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कुनै गोप्य सहमति नभएको प्रस्टीकरण दिए। 'प्रमुख दलबीच सहमति भएको र तोडिएको दुईवटै कुरा गलत हुन्,' दाहालले शुक्रबार भने, 'तर सहमतिबाटै अघि जाने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय सबैबीच अनुभत भएको चाहिँ हो।' सहमति भएका तीनवटा विषय मस्यौदामा लैजाने र विवादमा रहेको संघीयतालाई थाँती राखेर अघि जाने भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको उनको प्रस्टीकरण छ।

'ओलीजीले त शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत तीन विषयमा सहमति खोजेर अघि बढौं र संघीयताका विषय आयोगलाई जिम्मा दिऊँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ,' दाहालले भने, 'तर जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको मुख्य माग नै राज्यको पुनःसंरचना हो, यसलाई छाडेर जान सकिँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो।' उनका अनुसार संघीयताका विषयलाई टुंगो नलगाई अघि बढ्दा थप अन्योल र अराजकता बढ्ने भएकाले पनि सो विषयलाई संविधान घोषणासँगै टुंग्याउनुपर्छ।

सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले वैशाख १७ गते संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाए आफूहरु सहभागी नहुने उनले जनाए। 'वैशाख १७ गते पनि संविधान लेखनका प्रक्रिया जबर्जस्ती अघि बढाए हामी जाँदैनौं,' दाहालले भने, 'बरु अनेकौं विकल्प अघि सारेर सहमतिका लागि नै अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्छ।' उनका अनुसार संविधानमा सहमति जुटाउनका लागि दलबीच प्रयत्न जारी नै छ।

संविधान निमार्णका क्रममा अघि बढ्न खोज्दा आफ्नै दलभित्र र विपक्षी मोर्चाआबद्ध दुवैतर्फबाट दबाब आउने गरेको दाहालले स्वीकार गरेका छन्। 'आफ्नै दलभित्र त सबै कुरा सहमति हुन सक्दैन, विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त भएका विपक्षी मोर्चाआबद्ध दलबाट दबाब नआउने कुरै छैन,' दाहालले भने, 'आन्दोलनको कुनै विकल्प नै छैन भन्ने दल पनि मोर्चामा छन् तर व्यक्तिगत रूपमा मचाहिँ निरन्तर आन्दोलनमात्रै समाधान होइन भन्नेमा छु।' घोषित आमहडताल फिर्ता लिएपछि विपक्षी मोर्चाभित्रैबाट विरोध र असन्तुष्टि आएको उनले जानकारी दिए।

'मुलुक र राष्ट्रका लागि जायज निर्णय हुन थाल्यो भने मोर्चाआबद्ध दल छाडेर अघि बढ्न सकिन्छ, नसक्ने कुरै छैन,' दाहालको भनाइ छ। दलहरुबीच सहमति गर्नका लागि आफू लचक भएर प्रस्तुत भएको तर सत्तारुढ दलले त्यसलाई स्वीकार नगरेको उनको गुनासो छ।

जारी संविधान निमार्णको कार्यमा आफूले अवरोध गरेको भन्ने विषय निकै प्रचारबाजी भएकोमा उनले दुखेसो गरे। 'धेरैले के भनेको सुुनेको छु भने प्रचण्डले चाह्यो भने तुरुन्तै संविधान बन्छ तर के गर्नु प्रचण्ड नै चाहँदैन,' दाहालले भने, 'हिजो दुईतिहाई बहुमत हुँदा त संविधान बनाउन नसकेको मैले आज तेस्रो दलमा रहँदा कसरी बनाउन सक्छु?' उनका अनुसार संविधान निर्माणको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा रहेको भनेर षडयन्त्र भइरहेको छ।

'युद्धरत पार्टीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सक्थे ल्याए, १२ बुँदे सहमतिअनुसारसहकार्य गर्न सक्थे गरे, विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्न सक्थे गरे, सेना समायोजन गर्न सक्थे गरे,' दाहालले भने, 'तर यो संविधान निर्माण मेरो बसमा छैन तर संविधान निर्माणको चाबी मलाई दिने हो भने म दुई घन्टामा संविधान बनाएर दिनचाहिँ सक्छु तर त्यसको चाबी मसँग छैन।' संविधान निर्माणमा गत्यारोध आउनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सत्तारुढ दल रहेको दाहालको आरोप छ।