संविधानका बिबादित बिषयमा एमाओवादीका बिकल्पै विकल्प

एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानका विवादित विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सामु आफ्नो पूर्ववत अडान छाड्दै आए पनि सहमति हुन नसकेको जनाएको छ।
एमाओवादीले मुख्य गरी शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचन, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा सहमति जुटाउन विभिन्न विकल्प अगाडि सार्दै आएको एमाओवादी नेताहरूले बताएका छन्। प्रमुख दलहरूबीच सहमति भने जुट्न सकेको छैन।
एमाओवादी नेताहरूले कांग्रेस–एमालेकै कारण सहमति जुट्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटोस् भनेर एमाओवादीले धेरै विकल्प अघि सारिरहेको छ, तर कांग्रेस र एमाले भने आफ्नो अडानबाट एक इन्च पनि टसमस हुँदैनन्/भएका छैनन्,' एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पार्टी अडान त्याग्दै माओवादीले दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी अडानअनुसार नभए ०६९ जेठ २ गते भएको सहमतिअनुसार मिश्रित शासकीय स्वरूपमा जान सकिने र त्यसमा पनि सहमति हुन नसके सत्तारूढ दल एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान सकिने माओवादीले बताउँदै आएको छ।
‘एमालेले भनेझैं संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान पनि एमाओवादी तयार छ। हामीले एमालेको प्रस्ताव मान्यौं, तर आफ्नै प्रस्तावबाट पछि हटेर अहिले एमालेले समस्या खडा गर्योन,' श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीबाट सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले भने अझै टसमस नभएकाले समस्या देखा परेको हो।
त्यसो त संघीयताका सवालमा कांग्रेस र एमाले लचक भए एमाओवादी शासकीय स्वरूपमा लचिलो हुन तयार भएको अध्यक्ष दाहालले तीन महिनाअघि नै बताएका थिए। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने पार्टी अडानमै हामी रहिरहन्छौं भन्ने छैन, त्यसमा अझै लचिलो हुन सक्छौं,' दाहालले आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भनेका थिए। उनले ‘जेठ २ को सहमति' अनुसार मिश्रित शासकीय स्वरूप वा एमालेले भनेझंै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान पार्टी तयार हुने संकेत पनि त्यसबेला गरेका थिए।
तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले पारित गरेको १४ प्रदेशको खाकाबाट पनि लचिलो हँुदै माओवादीले वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ। ‘१४ प्रदेशमा सहमति हुन नसके राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई नै टेकेर १० प्रदेशमा जान सकिन्छ, हामी त्यसका लागि तयार छांै,' दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग एक साताअघिको भेटमा पनि प्रस्ताव गरेका थिए, ‘ल संख्या तपाईंहरूको पनि मानांैला (७ प्रदेश) त्यसमा पनि सहमति हुन नसके ८–९ प्रदेशमा गएर भए नि मिलाऊँ, त्यसका लागि माओवादी तयार छ।'
जातीय अग्राधिकारको माग अनौपचारिक रूपमा छाडेको एमाओवादीले संघीयताका सवालमा भने पहिचानको मुद्दालाई नछाड्ने अडान राख्दै आएको छ। जुन विषयलाई सत्तारूढ दलले स्वीकार गरिरहेका छैनन्।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले भने ‘एमाओवादीले पहिचानको नाऊँमा जातीय राज्य बनाउन खोजेको' तर्क गर्दै आएका छन्। ‘प्रदेशको नाममा अहिले सहमति हुन नसके नामकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन पनि सकिन्छ, तर यसरी दिइँदा प्रदेश संख्याचाहिँ कम्तीमा पनि १० प्रदेश नै हुनुपर्छ,' दाहालको भनाइ छ। प्रदेश संख्या कम बनाए नामकरण तत्कालै गरेर जानुपर्ने र प्रदेश संख्या बढी (कम्तीमा १० प्रदेश) बनाउन सत्तारूढ दल तयार भए नामकरण जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन माओवादी तयार रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। दाहालले रिपोर्टर्स क्लबमा पुगेर प्रदेशको नाममा एमाओवादी ‘रिजिड' नहुने अभिव्यक्ति दोहोर्यारएका थिए।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि एमाओवादीले पार्टी अडानमा नरहने भन्दै तीन विकल्प अघि सारिरहेको छ। ‘बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' को पार्टी अडानबाट लचिलो हँुदै एमाओवादीले विकल्प अघि सारेको हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (हालको अवस्थाको जस्तै) को विकल्प एमाओवादीले अघि सारेको हो। तर, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकको एजेन्डा भने नछाड्ने एमाओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
निर्वाचन प्रणालीमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत छुट्टाछुट्टै हुुनुपर्ने पार्टी अडानबाट पनि एमाओवादी पछिल्लो समयमा आइपुग्दा लचिलो भइसकेको छ। ‘छुट्टाछुट्टै बनाउन सकिँदैन भने सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई मध्यनजर गदर्ैै संविधानका विवादित विषय मिलाउन र प्रदेशबीचको समस्या हल गर्न केही समयका लागि भए पनि संवैधानिक अदालत निमार्ण गरौं,' सानेपास्थित निवासमा केही दिनअघि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाओवादीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए।
प्रमुख दलका छलफलमा तथा सञ्चारमाध्यममा एमाओवादीले पार्टीका पूर्ववतः अडान छाड्दै विकल्प अघि सारे पनि औपचारिक रूपमा लिखित धारणा भने अझै पनि ल्याएको छैन। यसका कारण एमाओवादीको ‘औपचारिक बटमलाइन' के हो भन्ने विषयमा अझै पनि अन्योल नै रहिरहेको छ।