उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल
शताब्दियौदेखि शासक वर्गले आन्तरिक औपनिवेशिक नीति अन्तर्गत मधेशी जनतामाथि शोषण, उत्पीडन, दमन र विभेद गर्दै आएको छ । जसका विरुद्ध वि.सं २००८ सालदेखि संगठित रुपमा आवाज पनि उठ्दै आएको छ । सर्वप्रथम नेपाल तराई कांग्रेसले मधेशलाई एक पृथक स्वशासित राज्य (Establishment of an Autonomous Terai State) को स्थापनाका साथै तराईको क्षेत्रीय स्वायत्तता (Regional Autonomy) र स्वाशासन (Self -governance) तथा औपनिवेशिकरणको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्यो । त्यसपछि रघुनाथ रायले तराई मुक्ति मोर्चा (Terai Liberation Front) गठन गरी मधेशी जनताको मुक्तिका लागि र मधेशलाई छुट्टै प्रान्तको मान्यता दिलाउनका लागि नै बलिदान दिए । त्यसैगरि, रघुनाथ ठाकुरले पनि मधेशी जनताको मुक्ति र परतन्त्रतालाई अन्त्य गराउन मधेशी जनक्रान्तिकारी दल गठन गरी संघर्ष गर्दै शहीद भए ।
अध्यक्ष, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल
शताब्दियौदेखि शासक वर्गले आन्तरिक औपनिवेशिक नीति अन्तर्गत मधेशी जनतामाथि शोषण, उत्पीडन, दमन र विभेद गर्दै आएको छ । जसका विरुद्ध वि.सं २००८ सालदेखि संगठित रुपमा आवाज पनि उठ्दै आएको छ । सर्वप्रथम नेपाल तराई कांग्रेसले मधेशलाई एक पृथक स्वशासित राज्य (Establishment of an Autonomous Terai State) को स्थापनाका साथै तराईको क्षेत्रीय स्वायत्तता (Regional Autonomy) र स्वाशासन (Self -governance) तथा औपनिवेशिकरणको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्यो । त्यसपछि रघुनाथ रायले तराई मुक्ति मोर्चा (Terai Liberation Front) गठन गरी मधेशी जनताको मुक्तिका लागि र मधेशलाई छुट्टै प्रान्तको मान्यता दिलाउनका लागि नै बलिदान दिए । त्यसैगरि, रघुनाथ ठाकुरले पनि मधेशी जनताको मुक्ति र परतन्त्रतालाई अन्त्य गराउन मधेशी जनक्रान्तिकारी दल गठन गरी संघर्ष गर्दै शहीद भए ।
स्थापनाकालदेखि नै आन्तरिक
औपनिवेशको अन्त्य, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको
स्थापना, सेना, प्रहरी, निजामती, न्यायिकसेवा लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा
अर्धसरकारी निकायहरुमा मधेशीहरुको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक
समावेशीकरण, मधेशीहरुको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यताका साथै मधेशीहरुमाथि
जारी रहेको शोषण, उत्पीडन, दमन, अन्याय, अत्याचार र विभेदको अन्त्य गराउन
मधेश जनविद्रोहको नेतृत्व गर्यो ।
मधेश जनविद्रोहका दौरान ५३ जना वीर
मधेशी सपूतहरुले बलिदान दिए, दशौं हजार घाइते भए र संयौं जना अपाङ्ग भए ।
जसको परिणामस्वरुप मुलुकमा एकात्मक एवं केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक
प्रणालीको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । स्वायत्त मधेश प्रदेशसहित अन्य प्रदेशहरु हुनेछन् र ती प्रदेशहरु अधिकार
सम्पन्न हुनेछन् भनि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१, क) मा लेख्न राज्य
बाध्य भयो । मधेश जनविद्रोह समग्र मधेश एक प्रदेशकै लागि भएको थियो । जसलाई
स्वायत्त मधेश प्रदेश भनिन्छ ।
तर, पछि नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेसी
जनअधिकार फोरम, नेपाललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले सत्ता र धन प्राप्तिका लागि
विभाजित गरी गठन भएका दलहरु र पछि मधेशका नाममा खोलिएका र विभाजित भएका
अन्य दलहरुका अवसरवादी, भ्रष्टाचारी एवं सत्तालोलुप नेतृत्व वर्गले मधेशीको
त्याग, तपस्या, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई सरकारमा जानका
लागि वा सत्ता प्राप्तिका लागि समाप्त पार्ने घृणित खेलमा लागेका छन् ।
संविधान निर्माणको वर्तमान परिवेशमा मधेशी जनतका मुद्दालाई सत्तामा जाने
भर्याङ्गको रुपमा मात्र उपयोग गर्नु, शासक वर्गको चाकडी गर्नु भनेको देश र
जनतालाई धोखा दिनु र शहीदहरुलाई अपमान गर्नु नै हो ।
ती नेताहरु जातिवादका
नाममा खासगरि थारु, मुस्लिम, पचपनिया आदिका नामबाट फुटाउनु र कमजोर पार्न
पनि पछि हटेनन् । मधेशको मूल मुद्दाको समाधान नै समग्र मधेश एक स्वायत्त
प्रदेशको स्थापनाका साथै जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण र
उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता नै हो । उपरोक्त मुद्दाहरुलाई असफल
पारी सत्तामा जानका लागि गरिने षड्यन्त्र गद्दारी र धोखा हो ।
विभेदरहित, समवेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेशलाई ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’को स्थापना गरी स्वशासन तथा स्वायत्तताको प्राप्तिका साथै उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता दिलाउनु नै आजको संघर्षको मूल कार्यभार हो । राज्यको पुनर्संरचना गरी मधेशीका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उपेक्षित क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय तथा आर्थिक रुपले अत्यन्त विपन्न वर्गलाई स्वायत्तता, स्वशासन र राष्ट्रिय पहिचानको प्रत्याभूति गराइनु पर्दछ ।
विभेदरहित, समवेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेशलाई ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’को स्थापना गरी स्वशासन तथा स्वायत्तताको प्राप्तिका साथै उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता दिलाउनु नै आजको संघर्षको मूल कार्यभार हो । राज्यको पुनर्संरचना गरी मधेशीका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उपेक्षित क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय तथा आर्थिक रुपले अत्यन्त विपन्न वर्गलाई स्वायत्तता, स्वशासन र राष्ट्रिय पहिचानको प्रत्याभूति गराइनु पर्दछ ।
अब बन्ने संविधानले सबै
खालका विभेदहरुलाई अन्त्य गरी सबैका लागि समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक
न्याय दिलाउन सक्नु पर्दछ ।
-उपेन्द्र यादवको फेसबुक पेजवाट साभार
-उपेन्द्र यादवको फेसबुक पेजवाट साभार
No comments:
Post a Comment