माओवादीले भन्यो– संसद र संविधानसभाका छुट्टा–छुट्टै प्रमुख

एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभा–२ संघीय राज्यको नाम पेश नगर्ने भएको छ । संघीय राज्य संख्या, नामकरण र कार्यकारी प्रमुखको नामका बारेमा अन्य दलसँग सहमति लिएर अघि बढने भएको छ । 

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत अध्यक्ष दाहालले सो नयाँ धारणा अगाडी सारेका हुन् । ‘संविधान निमार्ण गर्दा पार्टीले पहिचानसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख संवन्धी आफनो नीति अडान कायम राख्नेछ’ दाहालले तत्कालिन राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, ‘तर, प्रदेशहरुको संख्या, नामाकरण र कार्यकारी प्रमुखका नामका बारेमा अन्य राजनीतिक पक्षसँग आवाश्यक सहमति र समझदारी बनाउन प्रयत्न गर्ने पार्टी नीति रहने छ ।’ जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा राज्यको नामकरण गरी निर्वाचनमा गएको माओवादी चुनावी परिणामले तेस्रो स्थानमा झरे पछि नयाँ रणनीतिमा देखा परेको हो । अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकार प्राप्त राज्य समितिलाई पनि ‘समन्वयकर्ता समिति’मा सिमित गरेर ‘जातीय राज्य’ वाट पछि हटने संकेत गरिसकेको छ । राज्य समितिहरुलाई विघटन गर्नु पर्ने दाहालको प्रतिवेदनमार्फत प्रस्ताव आइसकेको छ ।

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने र सरकारमा नजानेमा अडिग रहेको बताए पनि प्रतिवेदनमा भने दाहालले दोहोरो रणनीति उम्भाएका छन् । ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बिचमा सहमति कायम गरी संविधान निमार्ण गर्न जोड गरिने छ, सामान्यतयाः सरकारमा सहभागी नहुने बरु ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेर काम गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुनेछ,’ दाहालले पृष्ठ १० मा उल्लेख गरेका छन, ‘तर, सरकारमा सहभागी नहुने नीतिले संविधान निमार्ण प्रक्रियामा नै बाद्या, जटिलता र ढिलाई हुने स्थीति देखा परेमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जाने ढोका पुरै बन्द गर्नु उपयुक्त हुने छैन ।’ सरकारमा जाने÷नजाने दोहोरो नीति अघि सारेका दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिषयमा पनि सोही नीति अख्तियार गर्ने देखाएका छन् । 

‘नयाँ संविधानसभा गठन भएको स्थीतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु राजनैतिक, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक बिधि र नैतिकताका सबै दृष्टीकोणले आवाश्यक र उपयुक्त हुन्छ, अतः हाम्रो पार्टी नयाँ संविधानसभावाट नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु पर्नेमा जोड गर्छ,’ पृष्ठ १० मा नै भनिएको छ, ‘तर, १२ बुदेँ समझदारी र बिस्तृत शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरुको सहमतिवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निमार्ण गर्ने प्रश्नलाई पार्टी प्राथमिकत स्थानमा राख्नेछ ।’

तत्काल स्थानिय चुनावको पक्षमा पार्टी नउभिने जनाएका दाहालले ब्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको अलग अलग नेतृत्वको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘संविधान निमार्ण गर्ने संविधान सभाको काम र सरकार निमार्ण र सञ्चालन गर्ने ब्यवस्थापिका संसदको कामलाई छ्यासम्यास नपारी सुचारु रुपले अघि बढाउन अलग नेतृत्व संरचनाको बिकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ दाहालको प्रस्ताव छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीति समितिमा पार्टीका तर्फवाट प्रस्ताव लैजाने दाहालले जनाएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी तत्काल स्थानिय निर्र्वाचन होइन, संविधान निमार्णलाई प्राथमिकता दिएर जाने नीति लिन्छ’ स्थानिय तहको निर्वाचनवारे दाहालले भनेका छन् ।