सेवा केन्द्र बिस्तार: आफै निर्णय गर्ने अनि आफै बिरोध गर्ने ?

तनावग्रस्त रौतहट सदरमुकाम गौरको दृश्य, सौजन्यः मदन ठाकुर

सेवा केन्द्र विस्तारको बिषयलाई लिएर रौतहटको सदरमुकाम गौर हिजो दिनभर तनावग्रस्त हुन पुग्यो । नापी तथा मालपोत लगायत केही सरकारी कार्यालय उत्तरी दिशामा रहेको प्रख्यात बजार चन्द्रनिगाहपुरमा सार्ने बिषयको बिरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनले उग्र रुप लिदाँ एकजना ज्यान गयो भने कयौं गौरबासी घाइते भए । आन्दोलनकारीहरुको माग यो छ कि– गौरमा रहेको सरकारी कार्यालयहरु अन्यत्र (चन्द्रनिगाहपुर) तिर बिस्तार गर्न पाइदैन् । मुख्यतः एमाओवादी, माओवादी, तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको अग्रसरतामा सो आन्दोलन भइरहेको देखिन्छ । हुन त सो आन्दोलनको अगुवा उद्योग बाणिज्य महासंघ, रौतहट भनिए पनि त्यो आवरण मात्रै हो भन्न किन पनि गा¥हो छैन भने सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका तस्बिर र घाइतेका नामावली हेर्ने हो भने बिपक्षी दलका नेताहरु बढी नै आन्दोलनमा सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरुको नेतृत्वमा नै त्यो आन्दोलनले चर्को रुप लिदै आएको हो । सायद, अझ त्यसले चर्को रुप लेला नै ।

सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने योजना स्थगित गरे पछि चन्द्रनिगाहपुरमा भएको प्रदर्शन

एमाओवादी-मधेसवादी सरकारको निर्णय
आज जो सडक (गौर, कलैया)मा बसेर ‘सरकारी कदम’को बिरोध गरिरहेका छन्, यथार्थमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने औपचारिक निर्णय भने सोही पार्टी र तीनका नेताले गरेको भन्ने कुरालाई भने चटक्कै भुलेका छन् । बास्तवमा, सदरमुकामवाट सेवा केन्द्र विस्तार गरेर अन्यत्र पु¥याउने निर्णय पहिलो पटक एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो, जसमा मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान, परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । सो सरकारमा जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायत तराई–मधेस केन्द्रित दलका अन्य नेता पनि मन्त्रीगणमा थिए ।
सरकारी सेवा केन्द्र बिस्तारको उदेश्य सदरमुकाम भन्दा टाढा रहेका जनतालाई घर आँगनमै सरकारी सेवा पु¥याउने उदेश्यका साथ गरिएको हो । तत्कालिन सरकारले यो असल नियतका साथ गरिएको महत्वपुर्ण निर्णय नै हो । तर, गणतान्त्रिक पहिलो सरकारको सो निर्णयको बिरोध सुरु भए पछि जलेश्वर, महोत्तरीवाट बर्दिवासमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने योजना स्थगित गर्नु परेको थियो । तर, सोही सरकारको सो निर्णय भने केही जिल्लामा कार्यान्वयन भएको थियो ।

फेरी पनि,
एमाओवादी र मधेसी सरकारको निर्णय
तर, फेरी तत्कालिन एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले स्थगित सेवा केन्द्रलाई विस्तार गर्ने निर्णय लियो, जुन सरकारमा प्रमुख ६ तराई मधेस केन्द्रित दलका मुख्य नेता नै सहभागी थिए । बारा सदरमुकाम कलैयाका केही सरकारी कार्यालय सिमरातर्फ (जहाँ उद्योग कलकारखाना बढी छन्)  र गौर सदरमुकामका नापी र मालपोतलगायतका सरकारी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर (जुन गौर सदरमुकामवाट ४२ किमी टाढा महेन्द्र राजमार्गमा अवस्थित छ)मा विस्तार गर्ने निर्णय भट्टराई सरकारले गरयो ।
यो निर्णय गर्ने भट्टराई सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदार (उपप्रधान, रक्षा र गृह मन्त्री), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी (भौतिक योजना तथा निमार्ण मन्त्री), सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो (आपुर्ती मन्त्री), मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता (सुचना तथा सञ्चार मन्त्री, उनी जेल परे पछि राजकिशोर यादव सोही पदमा), तत्कालिन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव (सिंचाई मन्त्री), संघीय सदभावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा (उद्योग मन्त्री) थिए ।

आफै निर्णय गर्ने, अनि त्यही निर्णय बिरुद्ध सडकमा नि जाने
त्यसबेला यो निर्णयमा कसैले पनि बिरोध र बिमती जनाएनन तर आज यीनै पार्टी बिपक्षी अर्थात प्रतिपक्षमा रहेको बेला भने नै रौतहट, गौरमा अहिले आन्दोलन चलाइरहेका छन् । सोही पार्टी नेताहरु प्रतिपक्षमा रहेको बेला अग्रस्थानमा रहेर गौर र कलैयामा आन्दोलनको नाऊँमा आगो लगाउने कार्य गरिरहेका छन् । त्यसमा तराई–मधेस केन्द्रित दलका केन्द्रीय नेताहरु नै सहभागि भएर र अभिब्यक्ति दिएर आगोमा घिऊ थप्ने काम पनि गरिरहेका छन् ।

नगरपालिका घोषणामा बिरोध भएन
राज्य पुर्नसंरचना नगरी सेवा केन्द्र विस्तार गर्न नपाइने भन्ने अड्को थापेर अहिले गौर र कलैयामा आन्दोलन गर्नेहरुले मुलुक भरी धमाधम नगरपालिका घोषणा हुदाँ कुनै बिरोध जनाएनन् । सेवा केन्द्र विस्तारको निर्णय भएको लामो समय पछि बारामा गढीमाइ र निजगढ नगरपालिका थपिए, रौतहटमा गरुडा र चन्द्रपुर नगरपालिका थपिए तर कुनै बिरोधका स्वर प्रतिपक्षवाट सुनिएनन् । बरु, गरुडालाई नगरपालिका नबनाएको तथा डुमरिया गाबिसलाई चन्द्रपुर नगरपालिकामा समावेश नगरेको भन्दै तराई–मधेस केन्द्रित दलका तीनै नेता राजधानीसम्म डेलिगेसन आए, गए । दबाब स्वरुप, सरकारले दोस्रो चरणमा भित्री तराई मधेसका थप केही स्थानलाई नगरपालिका घोषणा गर्न बाध्य पनि भयो । त्यो बेला कुनै बिरोध र बिमतीका स्वर सुनिएनन् ।

गौरमा नै किन यस्तो आक्रोश ?
प्रचण्ड र बाबुराम सरकारको निर्णय पछि हालसम्म २७ स्थानमा सेवा केन्द्रको विस्तार भइसकेको छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा गौर र कलैया (तराई मधेस)मा नै बढी बिरोध किन भइरहेको छ ? यसवारे स्वाभाविक प्रश्न उठछ नै ।
गृह जिल्ला पनि भएकाले रौतहट, गौर आन्दोलनका बारेमा अलि बढी नै जानकारी स्वभाविक रुपमा हुन्छ । मुख्यतः चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र विस्तारको बिरोधमा बिशुद्ध राजनीतिक मामिला बढी देखिन्छ । यद्धपी, सेवा केन्द्र विस्तार पछि गौर सदरमुकाममा हुने ब्यापारिक मामिला मुद्धाको बिषय छदैँ छैन भन्ने चाँही होइन् । त्यहाँका स्थानिय ब्यापारीको भनाई सुन्दा उनीहरुमा डर र भय यो मानेमा छ कि उत्तरी इलाका चन्द्रनिगाहपुर (पहाडीय समुदाय बाहुल्य) मा सेवा केन्द्र विस्तार गरियो भने दक्षिणी क्षेत्र गौर (मधेसी समुदाय बाहुल्य) को बन्द ब्यापार चौपट हुन्छ । त्यसकारण, यो बिरोध भई रहेको उनीहरुको तर्क छ, जो एकहदमा सत्य पनि छ ।

माधव नेपाल बिरुद्ध बढेको आन्दोलन
तर, गौरमा भइरहेको अहिलेको आन्दोलन भने नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बिरुद्ध बढी केन्द्रित देखिदै गएको छ । जो सोही क्षेत्रवाट निर्वाचित (रौतहट–१)  सभासद पनि हुन । केही दिन अघि मात्रै गौर पुगेका माधव नेपालले ‘सदरमुकाममा केन्द्रित सेवा विस्तार गरी जनतालाई घर आँगनमा नै सुबिधा दिने बिषयमा किन तपाईहरुले बिरोध गरेको ?’ भन्दै आन्दोलनकारीसँग भन्दा उनी बिरुद्ध गौरमा हुटिङ मात्रै भएन, उनलाई त्यहाँ हातपातको असफल प्रयाससमेत भएको थियो ।
त्यसको लगत्तै, माधव नेपाल ‘मधेस बिरोधी’ भन्दै कुकुरलाई माधव नेपाल लेखेर सहर परिक्रमा गराउने काम पनि बिपक्षी दलवाट भयो । त्यसपछि माधव नेपाल मधेस बिरोधी भन्दै उनी बिरुद्ध बढी नै नारावाजी भयो, भइरहेको नै छ । गौर क्षेत्रवाट चुनाव जित्ने नेताले जारी आन्दोलनलाई समर्थन नगरेको भन्दै आन्दोलनकारीले उनी बिरुद्ध नारावाजी गरेका हुन ।

प्रहरीको लाठीवाट घाइते गौरबासी

नेपालले चुनाव हराएका आन्दोलनको नेतृत्वमा
उद्योग वाणिज्य महासंघ, रौतहटको आयोजनामा सो आन्दोलन भई रहेको भनिए पनि सो आन्दोलन माधव नेपालले गत चुनावमा पराजित गरेका उम्मेदवारहरु अजय गुप्ता (फोरम लोकतान्त्रिक), योगेन्द्रराय यादव (सदभावना पार्टी), बबन सिंह (तमलोपा), बाबुलाल साह (तमलोपा)लगायतका उम्मेदवार नै अग्रस्थानमा देखिदै आएका छन् । बबनसिंह त सो आन्दोलनका घाइते पनि भएका थिए । यसले पनि के देखाउँछ भने यो आन्दोलन सेवा केन्द्रको बिस्तारका बिरोधका साथसाथै माधव नेपाल बिरुद्ध पनि बढी केन्द्रित भइरहेको छ ।

सामाजिक सदभाव भडकिने र भडकाउने संकेत 

यद्धपी, सो आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीसहित गौरका केही स्थानिय बासिन्दा माथी प्रहरी दमन भएको छ, यो भत्सर्ना योग्य नै छ  । तर, जसरी यो आन्दोलनलाई ‘पहाडीया शाषकहरुले मधेसी माथी गरेको बिभेद र अन्याय’ भन्दै सामाजिक सदभाव भडकाउने जुन तरिकाले प्रचारवाजी गरिएको छ, यो सबैभन्दा बढी खतरानाक देखिदै गएको छ । गौर, रौतहटमा सेवा केन्द्रको नाऊँमा जसरी ‘गैर जिम्मेवार राजनीति’गर्ने समेतले मधेसीया र पहाडी बिच फाटो लगाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम जुन प्रयत्नका साथ आन्दोलन गरिरहेका छन, त्यसले सामाजिक सदभाव भडकाउन सक्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
सेवा केन्द्रको बिस्तार र स्थगितको मुद्धा भन्दा पनि सामाजिक सदभाव भडकिन नदिनका लागि सबै सद्यै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ, मुख्यतः कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको बर्तमान सरकारले । सामाजिक सञ्जालमा पनि केही ‘मधेसका मुक्तिदाता’हरु चन्द्रनिगाहपुरमा सेवा केन्द्र सार्ने बिषयलाई ‘मधेसी बिरोधी’ हर्कत भन्दै अलाप र बिलाप गरिरहेका छन् । सरकारले कहाँ निर गल्ति गर्ला ? र, आन्दोलन चर्काउला भनेर गौडो कुरेर बसेको बिपक्षी दललाई गौर जस्ता घटना आगोमा घ्यु थप्न प्रशस्त अबसर हुन सक्छ । चेतना भया ।

गौरवाट सरकारी कार्यालय विस्तार गर्ने योजना स्थगित गरे पनि अब सेवा केन्द्र विस्तारवारे सरकारको योजना के छ त ? (यहाँ क्लिक गर्नुहोस् )