भगौंडा भन्दै माओवादीका कार्यकर्ता धमाधम पक्रिदै सरकार

'युद्धकालका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी दिन नमिल्ने' सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध माओवादीहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्। बुद्धनगरस्थित नेकपा–माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको ५ माओवादी दलको संयुक्त बैठकले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले फागुन १४ गते गरेको फैसला शान्ति सम्झौता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले उक्त फैसलाविरुद्ध चैत १४ मा अन्तर्क्रिया र २३ मा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा मोहन वैद्य नेतृत्व नेकपा–माओवादीसँगै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका यादव नेतृत्व नेकपा (माओवादी) र मणि थापा नेतृत्व क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित थिए। बैठकमा परि थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृत पनि उपस्थित थियो।
यसअघि विभिन्न माओवादी दलले सर्वोच्चको फैसला शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावनाविरुद्ध भएको भन्दै छुटाछुट्टै रूपमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
'केही दिनयता जनयुद्धकालीन मुद्दालाई ब्युँत्याउँदै दमन धरपकड गर्ने, नियमित अदालतबाट नै जनयुद्धकालीन मुद्दा क्रियाशील बनाइराख्ने, सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमार्फत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीतको यस्तो आदेशले अन्तरिम संविधान र बृहत शान्ति सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठान्दछौं,' माओवादीहरूले जनाएका छन्।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव थापाले अहिले माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास सुरु भएकाले विभाजित अवस्थामा रहेका माओवादीहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताए। 'विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत राज्य र सरकार अघि बढेकाले त्यसको सामना गर्न तयार हुने निर्णयमा पुगेका छौं,' उनले भने।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेना र प्रहरी छाडेर माओवादीमा सामेल भएका केहीलाई पक्राउ गरेको पाँच माओवादी पार्टीको दाबी छ। 'सेना र प्रहरीको जागिर छाडेर माओवादी युद्धमा संलग्न भएकालाई 'भगौडा' भन्दै खोजीखोजी पक्राउ गर्ने कार्य जारी रहेको' भन्दै केही नेताले बैठकमा आवाज उठाएका थिए।
'सरकारले विगतका जनयुद्धकालीन मुद्दालाई ब्युँत्याएर बझाङमा गणेश खड्का, कैलालीमा खुसीराम चौधरी र शान्तिपूर्ण विरोधका क्रममा राजधानीमा ईश्वरी दाहाल तथा पदम राई लगायतलाई गिरफ्तार गरिएको छ,' संयुक्त निर्णयमा भनिएको छ, 'राज्य पक्षबाट गरिएका त्यस प्रकारका गतिविधिको हामी घोर विरोध एवं भर्त्सना गर्दछौं।'
यसैगरी, एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको द्वन्द्वपीडितले पाउने १० लाखमध्ये ५ लाख रुपैयाँ बराबरको माथिल्लो तामाकोसीको सेयर स्वतः पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पनि उनीहरूको भनाइ छ। 'तत्कालीन सरकारले द्वन्द्वपीडितले पाउनेमध्ये ५ लाख स्वततः तामाकोसी आयोजनाको सेयरमा बदल्ने निर्णय लागु भएको छैन, त्यसलाई तत्काल लागु गर्न माग गर्दैछौं,' थापाले भने।
माओवादीपीडितले राहत पाए पनि राज्यपीडितलाई राहत उपलब्ध नगराएर सरकारले विभेद गरेको पनि माओवादीहरूको आरोप छ। 'शान्ति सम्झौताको म्यान्डेटअनुसार सरकार पछि हटेकाले त्यसविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,' थापाले भने।