प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभा निमार्णमा गतिशिल हुनु पर्ने समयमा सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ‘अग्रगामी संविधान’ निमार्ण प्रति संवेदनशिल नभएको भन्दै आन्दोलमा जान प्रस्ताव गरे लगत्तै माओवादी सो निर्णयमा पुगेको हो । त्यसका लागि माओवादीले केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने भएको छ । प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले माघ ८ भित्र सहमतिमा संविधान नआउने निष्कर्षसहित एमाओवादी आन्दोलनमा जान लागेको बताए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सहमतिका आधारमा माघ ८ गते संविधान बनाउन तयार नभएको भनाई राख्नु भयो’ शर्माले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘‘नेपाली कांग्रेस पुरानो संसदीय प्रणाली भन्दा दाँयाबायाँ गर्न नसक्ने, एमाले पहिचान, समावेशी र समानुपातिकका बारेमा सुन्न नचाहने भएकाले सहमतिमा माघ ८ भित्र संविधान जारी नहुने भयो ।’ उनका अनुसार सोही कारण आन्दोलन परिचालन समितिको गठन गर्ने र त्यसको अधिकार केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय कार्यालयलाई दिएको छ ।
माघ ८ भित्र संविधान दिने प्रतिवद्धता जनाएको दल मध्येका तेस्रो ठुलो दल एमाओवादीले सो मिति आउन २३ दिन मात्र बाँकी रहदाको बखतमा आन्दोलनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रसहित जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने र ३० दलीय मोर्चासँग सहकार्य गर्नका लागि समन्वय समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
माओवादीले आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ । केन्द्रीय समितिमा माओवादीका २७ जना सभासद र केन्द्रीय सल्लाहाकार समितिका ६ जना संविधानसभा सदस्य रहेका छन् । माघ १५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघि एमाओवादीले सडक संघर्षलाई तिव्र बनाउने माओवादीले जनाएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले दुई तिहाईको बलमा पेलेरै जान खोजेको भन्दै ‘प्रतिरोध सँगसँगै प्रतिवाद’ गर्नु पर्ने प्रस्ताव आइतवारको गरेका थिए ।
संविधानसभा चुनावमा अप्रत्याशित पराजय ब्योहोरे लगत्तै अध्यक्ष दाहालले ‘संविधानसभामा नजाने’ अभिब्यक्ति दिएका थिए भने गत वैशाखमा सम्पन्न बिराटनगर सम्मेलनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाहालले संविधानसभावाट ‘अग्रगामी संविधान नबन्ने’ निष्कर्ष निकाल्दै सडक संघर्षमा जानु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालको सो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरे पनि तत्कालिन अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले ७ बुदेँ टिप्पणीमार्फत आपत्ति मात्रै जनाएनन, संविधानसभावाट दाहाल भाग्न खोजेको भन्दै गम्भिर आरोप पनि लगाएका थिए । तर, सोमवारको पार्टी निर्णयमा भने ‘अध्यक्षका दावेदार’ भट्टराई मौन मात्रै नभई, दाहालको प्रस्तावलाई पुर्ण समर्थन जनाई आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन ।
सोमवार बसेको बैठकमा २० केन्द्रीय सदस्यले आ–आफनो धारणा राखेका थिए । सहमतिको नाममा पार्टी क्रमशः लचिलो हुदैँ गएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले नेतृत्वको तिब्र आलोचना गरेका छन् ।
दुई महिना अघि शाषकीय स्वरुपमा लचिलो हुने जनाएका अध्यक्ष दाहाल आफनो बचनवाट पछि हटदै पार्टीको ‘बटमलाइन’ अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली नछाडने पक्षमा पुगेका छन् । ‘प्रदेशको संख्यामा लचिलो हुन सक्छौ तर पहिचान छाडदैनौ्’ दाहालको भनाई छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भने पार्टी लचिलो हुने छैन, त्यसैलाई बटमलाइन बनाएर अघि बढनेछ ।’ केन्द्रीय समिति बैठकको सदस्यहरुको दबाब पछि माओवादी थप ‘हार्ड लाइनर’ पार्टीको रुपमा उभिने सम्भावना अझ झन बढी देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र त्यसका लागि २०७२ माघमा महाधिवेसन गर्ने भन्ने निर्णयका बारेमा भने कुनै निर्णय लिन सकेन् । अध्यक्ष दाहालले भट्टराईलाई ‘भावी अध्यक्ष’को रुपमा प्रस्तुत गरे पछि पार्टी भित्र भने त्यसको ब्यापक आलोचना भएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस र बिद्यि निमार्ण नगरी ‘पात्र’ उभ्याएको भन्दै केन्द्रीय नेताहरुले दाहाल र भट्टराई दुवैको आलोचना गरे पछि सो बिषय भने तत्कालका लागि थाँती राखिएको छ । माघ १५ गते देखी सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सो बिषयका बारेमा छलफल गरिनेछ ।
संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका ३० दलले पुष १९ गते देखी सुरु गर्न लागेको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन र त्यसको तयारी गर्नका लागि दाहालले केन्द्रीय नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आन्दोलनका तयारी र ब्यवस्थापनका लागि माओवादीका केन्द्रीय नेताहरुले मंगलवार देखी काठमाडौं उपत्यका छाडेर आफनो क्षेत्रमा खटिदै छन् । यद्धपी, माओवादीले बार्ता र संबादलाई भने सँगसँगै लैजाने भने जनाउन छुटाएको छैन् ।
No comments:
Post a Comment