भारतको चर्चित घटनाः बाबरी मस्जिद प्रकरण सम्झनामा

भारतीय इतिहासमा कालो दिन: सन १९९२ डिसेम्बर ६ अर्थात आजको मितिमा नै बाबरी मस्जिद ध्वस्त गरिएको थियो,

भारतीय इतिहासमा बाबरी मस्जिद निकै चर्चित घटना र प्रसङ्ग हो । ६ डिसेम्बर १९९२ मा यसलाई पुरै ध्वस्त गरिएको थियो । र, यो मस्जिद ध्वस्त बनाएको आज २२ बर्ष पुरा भएको छ । मुख्यतः हिन्दु र मुसलमान बिचको बैमन्यसता कारण यो मस्जिद ध्वस्त हुन पुगेको थियो । यो दिनलाई केही मुसलमान संगठनहरुले कालो दिनको रुपमा सम्झदै कालो झन्डा फहराउन अपिल गरेका छन भने हिन्दु समुदायले बिजय उत्सबको रुपमा मनाउन । जसका कारण अहिले अहमदवाद, जहाँ यो मस्जिद ढालिएको थियो, त्यहाँ सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारिएको छ र १० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । सरकारले फेरी पनि दंगा हुन सक्ने खतरा देखेर सो ब्यवस्था गरिएको जनाएको छ । 
रामको जन्मभुमीमा सो मस्जिद बनाइएको भन्दै त्यहाँका हिन्दुहरुले चर्को बिरोध गर्दै आएका थिए । तत्कालिन राष्ट्रिय स्वयसेवक संघका कार्यकर्ताले सो मस्जिद ढालेका थिए, उनीहरुको तर्क थियो, मस्जिद रामभुमीमा बनाइएको छ । सन १९४९ मा सो मस्जिद भित्र रामको मुर्तिहरु फेला परे पछि बिबाद सुरु भएको थियो, जसका कारण त्यहाँ नमाज पढन छाडेको पनि ४० बर्ष भइसकेको थियो । र, सन १९८४, जुन बेला इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री थिइन, त्यो बेला कसैले बोल्न सकेन तर राजिब गान्धीका पालामा राम जन्मभुमी (बाबरी मस्जिद रहेको ठाउँ) को मुक्ति र मन्दिर निमार्णका लागि कुरा उठन सुरु गरेको थियो । जब बिहारको भागलपुरमा हिन्दु र मुसलमानको दंगा भयो, तव त्यसको असर राम जन्मभुमी अर्थात बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा समेत परयो । परिणाम, हिन्दुहरुले बाबरी मस्जिद ढालेरै छाडे । जुन घटना भारतीय इतिहासमा कालो दिनको रुपमा सद्यै रहिरहेको छ । 

सो मस्जिद ध्वस्त हुदैका केही तस्बिरहरु यहाँ इन्डिया टुडेवाट साभार गरेर राखिएका छन्:

सो घटना बारे आजतक इन्डियाले यसरी सम्झेको छः

हजारों कार सेवकों की उन्‍मादी भीड़ ने ६ दिसंबर, १९९२ को बाबरी ढांचा को ध्‍वस्‍त कर दिया। इसकी सुरक्षा की जिम्‍मेदारी तत्‍कालीन राज्‍य सरकार ने ली थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सकी।  विध्‍वंस के बाद एक दूसरे को बधाई देते कार सेवक। हजारों कार सेवकों की उन्‍मादी भीड़ ने ट दिसंबर, ज्ञढढद्द को बाबरी ढांचा को ध्‍वस्‍त कर दिया। इसकी सुरक्षा की जिम्‍मेदारी लेने वाली तत्‍कालीन राज्‍य सरकार इसे नहीं बचा पाई।  ढांचा गिराने के बाद जश्‍न मनाते कार सेवक। हजारों कार सेवकों की उन्‍मादी भीड़ ने ट दिसंबर, ज्ञढढद्द को बाबरी ढांचा को ध्‍वस्‍त कर दिया। इसकी सुरक्षा की जिम्‍मेदारी तत्‍कालीन राज्‍य सरकार ने ली थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सकी इस कारण राज्‍य सरकार को बर्खास्‍त कर दिया गया। बाबरी ढांचा को बचाने के लिए राज्‍य सरकार ने पुख्‍ता इंतजाम किए थे लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुआ। इस कारण हजारों कार सेवकों की उन्‍मादी भीड़ ने ट दिसंबर, ज्ञढढद्द को बाबरी ढांचा को ध्‍वस्‍त कर दिया।  सरकार ने पहले ही बाबरी ढांचा परिसर के जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और मामला कोर्ट में लंबित था। बावजूद इसके हजारों कार सेवकों की उन्‍मादी भीड़ ने ट दिसंबर, ज्ञढढद्द को बाबरी ढांचा को ध्‍वस्‍त कर दिया।  ऐतिहासिक बाबारी ढांचा का निशान मिटाया जा रहा था और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बाबरी ढांचा को बचाने के लिए राज्‍य सरकार ने पुख्‍ता इंतजाम किए थे लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुआ। इस कारण हजारों कार सेवकों की उन्‍मादी भीड़ ने ट दिसंबर, ज्ञढढद्द को बाबरी ढांचा को ध्‍वस्‍त कर दिया। 

हिन्दुस्तान टाइम्स:

When Hashim Ansari — one of the oldest litigants in Babri Masjid case — threatened to withdraw from the case, tired over never-ending lawsuit, it once again put the spotlight on the dim chances of an out-of-court settlement.

Hashim Ansari, 96, is not the lone voice seeking a resolution to the dispute.

After the demolition of the Babri Masjid on December 6, 1992, several attempts were made to negotiate peace. But there was no breakthrough as both sides dug in their heels with each claiming their right on the disputed property.

The convenor of Babri Masjid committee, Qasim Rasool Ilyas, said there had been at least a dozen failed attempts to reach a compromise.

On  September 30, 2010, the Allahabad high court (HC) gave its verdict to trifurcate 1,500sqm of disputed land into three parts — Ramlala, Nirmohi Akhara and central Sunni Waqf board. However, the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) — a private body working to protect Muslim personal laws — went on appeal to the apex court.

In an affidavit in the Supreme Court, it ruled out the possibility of an out-of-court settlement. However, there were dissenting views in the AIMPLB as a section wanted to accept the HC verdict.

In October 2010, president of Jamiat Ulema Hind Maulana Mahmood Madni asked the community to accept the HC verdict. The cleric said the acceptance of the verdict would be in larger interest.

In August 2013, VHP chief Ashok Singhal met Samajwadi Party president Mulayam Singh Yadav to find a solution to the problem. The VHP leader wanted Yadav, who is popular among clerics, to convince Muslim leaders to accept an out-of-court settlement. Angered by the meeting, urban development minister Azam Khan came out furious.

Similarly, the Congress’ Digvijay Singh made a bid to resolve the issue in 2011 when he attempted to bring AIMPLB members to the negotiating table, only to be rebuffed.