बैद्यले भने- 'जर्वजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन, दिनु हुन्न'

संविधानसभा विघटनको माग गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुबारे पार्टी धारणा सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष वैद्यले युद्धकालीन मुद्दा र एजेन्डालाई नै संविधानको अन्तर्वस्तुका रूपमा अघि सारेका हुन्।
संविधानसभा–२ निर्वाचन बहिष्कार गरेको माओवादीले 'संघीय जनतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान' र त्यसका लागि 'उच्चस्तरीय राजनीतिक सभा' हुनुपर्ने माग दोहोर्यााएको छ। 'जनवादी राज्य सत्ता' का लागि प्रयासरत रहेको जनाउँदै अध्यक्ष वैद्यले युद्धकालीन अधिकांश मुद्दा र एजेन्डालाई नै संविधानको अन्तर्वस्तुका रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन्।
'यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको होइन, जनताको संघीय जनतान्त्रिक गणतन्त्रको हो,' वैद्यले संविधानको अन्तर्वस्तु प्रस्तुत गर्दै भने। प्रस्तुत अवधारणामा बिनाक्षतिपूर्ति र मुआब्जाको जग्गा अधिग्रहण, १८ वर्ष पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम, सम्पत्तिमाथिको हदबन्दीजस्ता युद्धकालीन मागलाई कायम राखेको छ।

'जनसंविधानसम्बन्धी आधारभूत अवधारणा' को प्रस्तावनामा 'संघीय जनगणतान्त्रक राज्य' राख्नुपर्ने माग पनि वैद्य माओवादीको छ। 'जनताको सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, संघीय शासन, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा जनउत्तरदायी न्यायपालिका, कानुनी राज्य, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व, बालिग मताधिकारसहितको आवधिक निर्वाचनलगायत मूल्य–मान्यता अंगीकार गरिनेछ,' अवधारणामा उल्लेख छ।

प्रादेशिक पहिचानसहितको संघीय नागरिकता व्यवस्था गरिने जनाएको माओवादीले नागरिकता वंशज र अंगीकृत गरी दुई प्रकारको दिनुपर्ने जनाएको छ। 'कुनै पनि भाषालाई विशेषाधिकार व्यवस्था गरिने छैन, सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइनेछ, सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक नीति व्यवस्था गरिनेछ,' भाषा र धर्मबारे उसले भनेको छ, 'कुनै पनि धार्मिक उत्पीडन, अतिक्रमण र जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गर्न दिइने छैन।'

हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन बिनामुआब्जा अधिग्रहण गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया आदिलाई वितरण गरिने जनाएको माओवादीको अवधारणामा राज्यद्वारा सम्पत्तिको स्रोत र परिचालनको आधारमा निजी सम्पत्तिमाथि हदबन्दी तोक्न ब्यवस्था गरिने बताएको छ।

युद्धकालीन भाषा नै प्रयोग गरी वैद्यले जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापित गर्ने बताएका छन्। 'दलाल एवं नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय पुरानो राज्यसत्ता अन्त्य गरी मजदुर–किसान एकतामा आधारित जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गरिनेछ,' उनले भने।

तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने माओवादीको जोड छ। '१४ प्रदेशको संरचना निर्माण गरिनेछ, प्रदेश स्वायत्त हुनेछन्, उत्पीडित जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ,' अवधारणामा भनिएको छ।

यो तस्विर देख्दा खुसि लाग्यो। यही पहिचान रक्षाका लागि हामीले आवाज उठाएका हौ, जसलाई समाप्त पार्न अहिले संगठित प्रयास भै'रहेछ - Photo & Text  कमला थापाको टिवटवाट

एकीकृत नेकपा माओवादी १० प्रदेशमा झरिसकेको अवस्थामा माओवादीले अघिल्लो संसदको राज्य पुनर्संरचना समितिको खाकालाई आधार बनाउँदै १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएको हो। पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउन जोड गरेको माओवादीले 'जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' मा अडान कायमै राखेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुरुप १८ वर्ष उमेर पुगेका युवालाई सैन्य तालिम दिई जनस्तरबाटै सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि अवधारणामा जनाएको छ।

संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको वैद्य माओवादीले 'जनप्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र विपक्षको व्यवस्था गरिने छैन' भन्दै चिनियाँ मोडेलतर्फ संकेत गरेको छ। 'राष्ट्र प्रमुखको चयन संघीय जनप्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक जनप्रतिनिधिसभा सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतले गर्नेछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ, 'राज्यको शासनसत्ता स्वरुप तथा कार्यप्रणाली जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।' पहिचानसहित संघीयताको व्यवस्था गर्ने जनाएको माओवादीले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कार्यपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।