सुतेर बस्ने ? भएन है भएन !!!

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, वैशाख २ - खिलराज रेग्मी नेतृत्व अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदबाट आन्दोलनरत नेकपा-माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल नेतृत्वको गठबन्धनले वार्ताका औपचारिक जानकारी अझै पाएका छैनन्।

वार्ता टोली प्रमुख, गृहमन्त्री माधव घिमिरे

नावी वातावरण बनाउने उद्देश्यले गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे नेतृत्वमा सरकारले तीनसदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको दुई साता नाघिसक्दा पनि आन्दोलनरत पक्षधरलाई अझै औपचारिक आह्वान गरिएको छैन।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका नेतृत्वकर्ता दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारी टोलीबाट औपचारिक रुपमा वार्ताको आग्रह नआएको बताए। 'सरकारले वार्ताका लागि टोली गठन गरेको छ भन्ने सुनिएको हो,' यादवले नागरिकसँग भने, 'तर वार्ता टोली हामीसम्म अझै आइपुगेको छैन।' सरकारले औपचारिक रुपमा जानकारी नदिएकाले वार्तामा बस्ने/नबस्ने कुनै पनि निर्णय मोर्चाले नगरेको यादवको भनाइ छ।

वैद्य नेतृत्वको माओवादीले मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध तथा फोरमलगायत अन्य दल सरकार निर्माण तथा निर्वाचन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा गएपछि सरकारले गृहमन्त्री नेतृत्वमा तीनसदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। गृहमन्त्री नेतृत्वको सो टोलीमा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्री विद्याधर मल्लिक सदस्य छन्।
फोरम नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेपछि खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने, जनगणना-२०६८ अनुसार निर्वाचनक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, संविधानसभा निर्वाचनमा जानुअघि संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्नुपर्नेलगायत एजेन्डा अघि राख्दै आन्दोलनमा गएको छ।
मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध पुर्याेउँदै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको गठबन्धनसमेतले वार्ताका लागि आह्वान गरिएको सरकारी पत्र अझै पाएको छैन। 'हामीले वार्ताको पत्र पाएका छैनौं, नेकपा-माओवादीका देव गुरुङले भने, 'यसबारे सरकारी पक्ष नै जानोस्।'
मतदाता नामावली संकलनमा वैद्य माओवादीसहितका साना दलले निरन्तर अवरोध पुर्यातएपछि सरकारले गृहमन्त्री नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। नामावली संकलन पनि तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो।
निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखा परेको वैद्य नेतृत्वको गठबन्धन पत्र पठाएर वार्तामा आह्वान गर्नुसट्टा मौन बसेर सरकारले गैर-जिम्मेवारी प्रदर्शन गरिरहेको छ। 'चैत १ को प्रतिगामी कदम (रेग्मी नेतृत्वको सरकार निर्माण) नसच्चाएसम्म हामी आन्दोलनमा छौं, त्यसमाथि हामीले यो सरकारसँग वार्ता गर्ने हैसियत छैन भनेर सार्वजनिक गरेको अवस्था छ,' माओवादी प्रचार विभाग प्रमुख महेश्वर दाहालले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले पनि सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा जानकारी नगराएको हुनसक्छ।' उनका अनुसार सरकारसँग वार्ता गर्ने पक्षमा अझै पनि माओवादीसहित गठबन्धन पुगिसकेको छैन।
वैद्य गठबन्धनका एक घटक दल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव मणि थापाले वार्ता टोली गठन गरेर सरकारले मिडियाबाजी मात्र गरेको आरोप लगाए। 'सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको भन्दै मिडियाबाजी गर्योम तर पत्र भने पठाएको छैन,' थापाले भने।
राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष मात्र वार्ता गर्ने भन्दै वैद्य गठबन्धनले सर्त राखेकै भरमा सरकारले पत्र नपठाई दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ। सरकारका प्रवक्ता पौडेलले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता टोली गठन गरेको दुई साता नाघिसक्दा पनि औपचारिक पत्र भने नपठाइएको स्वीकार गरे। 'औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छैनौं,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'यद्यपि, हामी आन्दोलनरत सबै पक्षसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा निरन्तर सम्पर्कमा भने छौं।' यद्यपि, आन्दोलरत पक्षधर शक्तिका मागलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेबारे विचार/विमर्श तथा छलफलमा सरकार निरन्तर रहेको उनको भनाइ छ। विरोध गरे भन्दैमा आन्दोलनरत पक्षलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यमा सरकार नरहेको बताउँदै पौडेलले परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा सरकार रहेको पौडेलले बताए।