संसदीय समितिको निर्णय प्रभावित बनाउन अनेक चलखेल
संसदीय समितिका छानबिनलाई प्रभावित बनाउनका लागि भित्र भित्र कतिसम्म चलखेल हुन सक्छ ? भन्ने उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय संवन्ध समन्वय समितिमा देखा परेको छ ।
तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी ह्यात होटल्स लिमिटेड विच भएको सम्झौताले राष्ट्रका लागि करोडौं घाटा पु¥याएको भन्ने सवालमा छानबिन गर्ने क्रममा चलखेल प्रयासका दृश्य देखा परेको हो ।
सार्बभौम सम्पन्न संसदीय समितिलाई समेत कुनै पनि निर्णयमा पुग्नका लागि कतिसम्म गा¥हो हुदोँरहेछ ? भन्ने घटना अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वको उपसमितिले छानबिन गर्ने क्रममा प्रस्ट देखियो । ‘पुर्व मन्त्रीसमेत रहेका जितु गौतमजी ह्यात्त होटेलको परामर्शदाता हुनुहुदोँ रहेछ, सञ्चालकहरु सरार्फजी र श्रेष्ठसँग एकल बार्ता गर्न जितुजीले पटक पटक आग्रह र एसएमएस गर्नुभयो,’ समिति संयोजक सापकोटाले अनुभव सुनाए, ‘तर मैले उहाँहरुसँग एक्लै बार्ता गर्दिन, गर्ने भए उपसमितिका सवै सदस्यसँग सामुहिक बार्ता गरौ, त्यसका लागि तपाई सिंहदरवारस्थित समितिको बैठकमा आउनु भयो भने हुन्छ, नत्र हुदैन भनेर जवाफ दिए पछि मात्र फोन र एसएमएस आउन छाडयो ।’
ह्यातका परामर्शदाता गौतमले सञ्चालक राधेश्याम सरार्फ र रामलाल श्रेष्ठले पटक पटक भेटन खोजेको र बार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नका लागि दबाब र आग्रह गरे पनि अस्विकार गरेकाले प्रतिवेदन तयार पार्न सकिएको हो । ‘ह्यात र तारागाउँ विकास समितिका दुवै पक्षलाई संयुक्त रुपमा राखेर छलफल भई सकेकाले फेरी फेरी भेटन आवाश्यक थिएन्’ सापकोटाले भने, ‘कतिसम्म दबाब, चलखेल र आग्रह आउँदो रहेछ भन्ने मज्जैसँग अनुभुत गरियो ।’
संयोजक सापकोटालाई मात्रै होइन, शक्ति केन्द्रहरुले सांसदहरुलाई प्रभावित बनाउनका लागि अलग अलग भेट गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘समितिले ह्यात्तमा छानबिन गरे पछि उनीहरुका बिभिन्न मानिसहरु फाइल बोकेर समितिका सदस्य सांसद समक्ष आएका थिएँ, यस समितिका सवैजसो सांसद कहाँ पुगेको हुनुपर्छ,’ किराँतीले भने, ‘निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउनका लागि उनीहरुले हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास निकै गरे तर सकेनन ।’ किराँतीले बैठकमा नाम उल्लेख नगरे पनि केही बरिष्ठ अधिवक्ता र पत्रकारहरु पनि समितिमा रहेका सांसदहरुलाई भेटेर ‘कन्भिन्स’ गराउन कोशिशमा घरघर र ‘गोप्य स्थान’ पुगेका थिएँ ।
उपसमिति संयोजक, समितिका सांसदहरुलाई पनि मनाउन नसकेको उक्त शक्ति केन्द्रले समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई तत्काल निर्णय नलिनका लागि आग्रह गरेकोसमेत खुलेको छ । ‘ह्यातका बारेमा थप ‘कन्भिन्स’ गर्न भनेर पटक पटक समय माग्ने देखी निर्णय प्रक्रियालाई पर धकेल्नका लागि कोशिश यस बिचमा भए,’ सभापति निरौलाले भनिन, ‘तर, यी सब इन्कार गर्र्दै छानबिनवाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउँछौं भनेर टाढिने काम गर्नु प¥यो ।’ यदी ‘कन्भिन्स’ गर्ने र दबाब दिने समुहवाट प्रभावित भएको भए, उपसमितिले सत्यतथ्य प्रतिवेदन ल्याउन गा¥हो हुने निष्कर्ष सभापति निरौलाको छ ।
गत मंशिर १९ गते सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भई झन्डै ४ महिना लगाएर स्थलगत, सरोकारवाला छलफल, बिभिन्न कागजको अध्ययन गरेको थियो । सो उपसमितिले १४ वटा बैठकवाट छलफल गरेको देखी होटल हाता बौद्ध, नगरकोट, ककनी, न्युरोड र पोखरा गरी ६ स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन मात्रै गरेन, झन्डै एक दर्जन बढी अधिवक्ता र बिभिन्न बिषयका विज्ञहरुसँग राय लिएर उक्त प्रतिवेदन पा¥यो, जसलाई समितिमा औपचारिक रुपमा आइतवार प्रस्तुत गरिएको हो ।
झन्डै ४ महिना भन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन माथी आइतवार नै निर्णय नगरे पुनः ‘चलखेल र गडबढ’ हुने सन्त्रास सांसदमा देखियो, सवैजसो सांसदले सभापति निरौलालाई ‘आजै निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्दै दबाब बढाउनु परेको दृश्यसमेत देखा परेको छ ।
नेकपाका सांसद भीम रावलले प्रतिवेदन उत्कृष्ट रहेको भन्दै थप छलफल नगरी निर्णय प्रक्रियामा जान सुझाए । ‘उपसमितिले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ, यसलाई आजै निर्णय प्रक्रियामा लैजाऊँ, नत्र भोली समस्या आउँन सक्छ’ रावलको सुरुमा प्रस्ताव गयो ।
सांसद दिब्यमणीराज भण्डारीले समितिले ४८ घन्टा भन्दा बढी समय राखे निर्णय प्रक्रियामा पुग्न नसकिने भन्दै दबाब बढाए, सांसद सुजता शाक्य, सरला यादवले पनि तत्कालै निर्णयमा पुग्न सुझाए । सांसद दिप्तप्रकाश भट्टले ह्यात्त प्रकरणमा एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसमेत घोटलामा रहेको देखिएकाले निर्णय चाँडो गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘यो घटनाले एडिबी र वल्र्ड बैंकको आर्थिक पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठेको छ’ भट्टले भने, ‘त्यसैले निर्णय आजै गर्न सकियो भने सफल भईन्छ, नत्र प्रतिवेदनको अर्थ रहन्न ।’ कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि उपसमितिको छानबिन सत्यतथ्यमा आधारित देखिएको भन्दै आइतवार नै टुंग्याउनु पर्नेमा सहमति जनाए । ‘यो प्रतिवेदन पढे पछि सरोकारवाला गम्भिर हुनेछन भने सुशाषनमा पनि योगदान पुग्नेछ,’ सिंहको भनाई थियो ।
संयोजक सापकोटाले भने छानबिन सकिए पछि ह्यात्त सञ्चालकले झन्डै १ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रेस विज्ञप्ति भन्दै बिज्ञापन छापेर प्रभावित बनाउन खोजेकोसमेत स्मरण गरेका छन । त्यसो त, आइतवार नै सो समितिलाई निर्णयमा पुग्नलाई दबाबमा पनुको अर्को कारण थियो– सार्वजनिक लेखा समिति ।
लेखा समितिले हस्तक्षेप गरी ‘वाइडवडी जहाज प्रकरण’मा हस्तक्षेप गरे झै ह्यात्तमा पनि हस्तक्षेप गर्ने भय समितिका अधिकांस सदस्यमा देखा परेको थियो । जसकाकारण, उपसमितिको प्रतिवेनद औपचारिक रुपमा टेबुल भएकै दिनमा समितिले १३ बुदेँ निर्णय गरी निर्देशन दिएको हो ।
