संविधान निमार्णमा बिपक्षी फर्कने, सत्तारुढ दल चाँही तर्कने ?

लौ म सडक छाडेर, संविधान बनाउन आएँ

बहुमतीय प्रक्रियामार्फत संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बनाउने सत्तारुढ दलको तयारीविरुद्ध सडक तताइरहेको विपक्षी मोर्चाका संयोजक एवं एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन सक्रिय देखिएका छन्।
सहमतिनिम्ति वार्तामा बस्नकै लागि तीनदिने आमहडताल अन्तर्गत दुई दिनका कार्यक्रम फिर्ता लिन मोर्चामा एक्लो जोडबल दिएका दाहाल केही दिनयता चैत ३० भित्रै संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन सक्रिय छन्। यही क्रममा उनले बिहीबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उनकै निवासमा भेट गरी सहमतिको वातावरण बनाउन ‘मध्यस्थ भूमिका' खेलिदिन आग्रह गरे। उनले पार्टीका दोस्रो तहका नेता सम्मिलित टोली पनि वार्तानिम्ति खटाएका छन्।
‘अध्यक्ष (दाहाल) ले आज सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई भेटेर सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गर्नुभएको छ,' दाहालका मुख्यसचिव चूडामणि खड्काले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘देशी–विदेशी शक्तिले सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रयासमा भाँजो हाल्ने काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न पनि सभाध्यक्षको सक्रियता अनिवार्य भएको बारे उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।'

खड्काका अनुसार चैत ३० गते बोलाइएको संविधानसभा बैठकअगावै सहमति जुटाउन सभाध्यक्ष नेम्वाङको भूमिका अनिवार्य बन्दै गएको दाहालको निर्क्याेल छ। सत्तारुढ दल र विपक्षी मोर्चाबीच वार्ताको वातावरण बनाउन पनि सभाध्यक्षले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने दाहालले अपेक्षा गरिरहेको उनका निकटवर्ती बताउँछन्।

मोर्चाका सहभागी दलको चर्को विरोधबाबजुद दाहालले चैत २४–२६ का लागि तोकिएको आमहडताल दुई दिन छोट्ट्याएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै उनले पार्टीका दोस्रो तहका नेतालाई सत्तारुढ दलसँग सहमतिनिम्ति सक्रिय गराएका थिए।

आमहडताल स्थगनलगत्तै महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवत्रय वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल र स्थायी समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत दाहालको योजनामा वातावरण बनाउन सक्रिय छन्।

‘आमहडताल स्थगन गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन विपक्षी मोर्चाले आफ्ना पक्षबाट योगदान गरिरहेकै छ, अब सहमतिका लागि भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी मुख्यतः प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको हो,' एमाओवादी सचिव गिरिराजमणि पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘मुख्यतः यी दुवै नेताले सहमतिका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्योे भनेर भेटेरै आग्रह गरेका छौं।'

सत्तापक्षसँग सहमति जुटाउन एमाओवादीले लचकतासाथ अनौपचारिक छलफल निरन्तर जारी राखेको उनले जानकारी दिए। पोखरेलका अनुसार सत्तापक्ष प्रतिक्रियाविहीन रहँदा वार्ता परिणाममुखी भने भइसकेको छैन।

पोखरेललगायत एमाओवादी नेताले प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेलगत्तै सचिव रायमाझी र पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साहलगायत अर्को टोलीले बिहीबारै एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग कोटेश्वरस्थित निवास पुगेर भेटवार्ता गरेको थियो। टोलीले नेता नेपाललाई पनि सहमतिका लागि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको थियो।

‘संविधानका विवादित विषय सहमतिबाटै टुंगो लगाई विश्वासकोे वातावरण बनाउन हामी दोस्रो पुस्ताका नेता सक्रिय भएका हौं,' साहले नागरिकसँग भने, ‘दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान त्यागौं र अब नयाँ ढंगले सहमति गरेर अघि जाऔं भन्ने प्रस्तावसहित हामी भेटघाटमा छौं।'

उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा एमाले नेता विपक्षीलाई साथमा लिएरै अघि जान सकारात्मक देखिएका छन्।

सहमतिको वातावरण बिग्रन सक्नेमा दाहाल स्वयं पनि निकै सचेत देखिएको पछिल्ला घटनाक्रममा देख्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चैत २३ गते आयोजना गरिएको र्याालीमा सहभागी दाहालले सम्बोधन भने गरेनन्। बिहीबारका लागि तय भएको विपक्षीको गौर सभामा पनि उनले उपस्थिति जनाएनन्। यी दुवै घटनामा दाहालको मौनतालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

दाहाल अचानक सडकबाट संविधानतिर कसरी ‘युटर्न' भए त?

स्रोतअनुसार यसभित्र विभिन्न कारण छन्। अध्यक्ष दाहाललाई संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चर्को दबाब पर्दै आएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा बताउँछन्।

‘प्रचण्ड संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन लागिपरेका छन्, त्यहाँभन्दा बाहिर जाने कुरा उनी देख्दैनन् र जाँदैनन् पनि,' थापाले नागरिकसँग भने, ‘गत संविधानसभा चुनावको मतपरिणाम र विगतमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच भएका सहमति र सम्झौताका आधारलाई टेकेर नयाँ संविधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड प्रस्ट छन्।'

उनका अनुसार ‘संविधानसभा विघटन गरी अधिकारसम्पन्न सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा' माग गर्दै आएका माओवादी शक्तिबीच पार्टी एकता हुन नसक्नुमा पनि एमाओवादी तत्काल संविधानसभा छाडेर बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था प्रमुख कारक रहेको थापाको निचोड छ।

पार्टीप्रति जनसमर्थन घट्दै गएको र आमहडतालको प्रतिवाद नै हुन सक्ने खतरा देखेरै दाहालले मोर्चा बैठकमा स्थगन प्रस्ताव लगेका थिए। ‘आज (आमहडतालको पहिलो दिन) नै अपेक्षाअनुकूल सडकमा कार्यकर्ता उपस्थिति रहन सकेन, त्यसकारण घोषित आमहडताल अझ दुुई दिन लम्ब्याउन सक्ने स्थिति म देख्दिनँ,' दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘त्यसैले भोलि र पर्सिको आमहडताल स्थगित गरौं र अर्को स्वरुपको आन्दोलन कार्यक्रममा जाऔं।'

उद्यमी/व्यवसायी तथा नागरिक समाजको आग्रहलाई समेत ध्यान दिँदै हडताल फिर्ता लिन जोड गरेका दाहालको यो प्रस्तावमा विपक्षी मोर्चाका सबैजसो दलको चर्को विमति थियो।

त्यस्तै, भारतले संविधानसभा छाडेर नबाहिरिन दबाब दिँदै आएको अवस्थामा दाहाललाई चीनले पनि आन्दोलनभन्दा सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो।

‘विपक्षी मोर्चाका अन्य दललाई भन्दा प्रचण्डलाई बढी जवाफदेही हुनु अनिवार्य छ,' थापा भन्छन्, ‘अरूजस्तो क्रान्तिकारी र सस्तो कुरा गर्न उहाँले मिल्दैन, पदले पनि दिँदैन, त्यसैले प्रचण्डले माथिबाट हेर्नु अनिवार्य भएकाले सहमतिका लागि सक्रियता बढाएको देखिन्छ।'

शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा एमाओवादी नेतृत्वकर्ता र संविधानसभा मागसमेत आफैंले उठाएकाले पनि दाहाल जारी राजनीतिक प्रक्रिया टुंगोमा पुर्या्उने दायित्वबाट बाँधिएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तराईमधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव दाहालको पछिल्लो प्रयासमा पूर्ण साथ दिनुपर्ने जनाउँछन्।

‘प्रचण्डजीले संविधान निर्माणमा सहमति खोज्न आफ्नै मोर्चाभित्रको व्यापक आलोचना सहेर पनि आमहडताल फिर्ता लिन मुख्य भूमिका खेल्नुभएकै हो,' यादवले नागरिकसँग भने, ‘तर बैठकमा आमहडताल फिर्ता लिने प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति गरी हस्ताक्षर गर्ने तर बाहिर गएर मेरो सहमति थिएन भनेर क्रान्तिकारी बन्न खोज्नु जायज होइन।'

पछिल्लो प्रस्ताव र प्रयासमा मोर्चा आबद्ध सबै दलले दाहाललाई समर्थन जनाएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिसँग बिहीबार भेटघाट गरेका दाहालले चैत ३० सम्म सहमति प्रयासका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने जनाइसकेका छन्।

‘यो अवधिमा सहमतिका लागि पहल लिनु राम्रो हुन्छ,' दाहालले इयुका प्रतिनिधिसँग भेटपछि बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘विपक्षीले आमहडताल फिर्ता लिएको यो मौकालाई अधिकतम उपयोग गरी सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि अनौपचारिक छलफल जारी राख्नुपर्छ।'

त्यसको केही घन्टामै उनी सहमतिको वातावरण बनाउन सभाध्यक्षको पहलकदमी माग गर्दै नेम्वाङ निवास बालुवाटार पुगेका थिए।