एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रस्तावित आफ्ना एजेन्डा पुनर्विचार गर्ने भएको छ। लाजिम्पाटस्थित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा आफ्ना एजेन्डामा औपचारिक रूपमै पुनर्विचार गर्न छलफल सुरु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले बैठकमा संविधानसभा आफ्नो पार्टीको एजेन्डा भएकाले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन अन्तिम समयसम्म पार्टीका तर्फबाट लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘संविधानसभाबाटै नै संविधान बनाउन पार्टीले अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी पनि गर्नुपर्छ,' देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘के के मुद्दा र एजेन्डा छाड्न सकिन्छ, के केमा अडान राखेर जाने भन्नेबारेमा अध्यक्षले धारणा माग्नुभएको छ।' उनका अनुसार बुधबारदेखि स्थायी समिति सदस्यले धारणा राख्नेछन्।
‘संविधानसभाबाटै नै संविधान बनाउन पार्टीले अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी पनि गर्नुपर्छ,' देवेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘के के मुद्दा र एजेन्डा छाड्न सकिन्छ, के केमा अडान राखेर जाने भन्नेबारेमा अध्यक्षले धारणा माग्नुभएको छ।' उनका अनुसार बुधबारदेखि स्थायी समिति सदस्यले धारणा राख्नेछन्।
दाहालले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग संविधान लेखनका विषयमा भइरहेका वार्ता र उपलब्धिबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। कांग्रेसभन्दा एमालेप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका दाहालले संविधान लेखनमा बाधक दलका रूपमा एमालेलाई देखाउने कोसिस गरे।
बैठकमा नयाँ संविधान लेखनका लागि शासकीय स्वरूपमा लचक हुने औपचारिक रूपमा नै पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव लैजानेबारे छलफल सुरु भएको छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको सट्टा सत्तारूढ एमालेले प्रस्ताव गरेको ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका पक्षमा' उभिने निष्कर्ष निकालिए पनि एमाले स्वयं पछाडि हटेपछि माओवादी मिश्रित प्रणालीमा जान तयार देखिएको छ। तर, कांग्रेस र एमालेले भनेझैं ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा एमाओवादीमा बुधबारबाट छलफल हुने बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशबाट लचक भएर १० प्रदेशमा एमाओवादी पुगिसकेको बताए। ‘अब योभन्दा कति लचक हुने?' शर्माले भने, ‘संघीयतामा लचक हुने पालो अब कांग्रेस र एमालेको हो।' उनका अनुसार अन्य विषयमा लचकता प्रदर्शन गरे पनि पहिचानसहितको संघीयतामा भने माओवादी लचक हुन सक्दैन।
कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको ६ वा ७ प्रदेशलाई अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको माओवादीले कम्तीमा १० प्रदेश बनाउन कांग्रेस र एमाले तयार भए नामकरण भने प्रदेशसभालाई दिन सकिने विकल्प अघि सारेको छ। बहुपहिचान स्वीकार गर्ने जनाउँदै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘उपयुक्त भूगोल छुट्ट्याएर १० प्रदेश बनाए प्रदेशको नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिन्छ।' श्रेष्ठले भनेझैं अन्य दलहरूबीचमा उक्त विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेको दाहालले जनाएका छन्।
विवादित मुद्दामा विकल्पसहित नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा छलफल चलाउनुपर्ने औपचारिक निष्कर्षमा एमाओवादी पुगेको छ। ‘बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबभन्दा उपयुक्त भए पनि मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने अर्को विकल्प पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव हुन्छ,' एक स्थायी समिति सदस्यले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार जनताले आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘प्रत्याह्वानको व्यवस्था' गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि एमाओवादीले दलहरूको आगामी बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ।
एकल जातीय पहिचान झल्काउने प्रदेशको नामकरण बैठकमा पेचिलो हुन सक्ने अनुमान अर्का एक सदस्यले बताए। ‘अरू त त्यति धेरै समस्या छैन, एकल जातीय पहिचान झल्कने प्रदेशको नामबारे भने माओवादीभित्रै गम्भीर छलफल हुने देखिन्छ,' ती सदस्यले भने। कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने जनाएपछि माओवादीले त्यसबारे नयाँ धारणा बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा नयाँ संविधानसहित पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक संरचना र भावी रणनीतिबारे पनि छलफल हुनेछ। ‘नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिका लागि माओवादीले खेल्ने भूमिका र पार्टीको आन्तरिक संगठन गरी दुई एजेन्डा बैठकमा छलफल हुनेछ,' शर्माले नागरिकसँग भने। लामो समयपछि एमाओवादीले स्थायी समिति बैठक बोलाएको हो।
No comments:
Post a Comment