निर्वाचन बहिस्कारको नीति लिएको नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन बैद्य पनि बोली फेर्न माहिर भएछन । आखिर, उनी पनि अब त कुनै पार्टीका अध्यक्ष न भएका छन त । अरु, अरुले बोली फेरेको त धेरै सुनिएकै हो तर बैद्यले बोली फेरेको भने सुनिएको नै थिएन । ‘सिद्धान्त निष्ठ’ र आफनो अडानमा कटिबद्ध (जडसुत्रवादीसमेत भनेर कहलिएका)
बैद्य पनि बोली फेर्न माहिर भएछन । नपत्याए आज बुद्धनगरमा उनले भनेको यो
कुरा पढौ त ? ‘निर्वाचनको मिति र सरकार गठन गर्ने बारेमा गोलमेचको
एजेन्डामा चाँही राखौं, त्यहाँ छलफल गरौ, त्यहाँ छलफल गरेर गइसके पछि र जुन
निष्कर्ष निस्कन्छ र त्यो अनुसार जान तयार छौ भनेका थियौ तर उहाँहरुले
हाम्रो कुरा सुन्न नै भएन् ।’ हिजो फेरी उनले म आफै स्वयं सहभागी भएको रिर्पोटस क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘निर्वाचनको मिति स्थगन र सरकार परिवर्तन नभई सहमति नै हुनै सक्दैन ।’ उनले आज फेरी त्यसमा छलफल मात्र चाहेको, त्यो त प्रावधिक बिषय मात्रै रहेको भन्दै बिहिवार कै धारणा राखेका छन् । हे भगवान, बिहिवार एउटा, शुक्रवार अर्को र फेरी शनिवार अर्को बोली किन ? त्यो चाँही वुझि साध्य छैन ।
वाँकी चाँही नागरिक दैनिकमा छापिएको यो समाचारः
'सरकार परिवर्तनको कुरा अहिले नगरौं, चुनाव सार्ने/नसार्ने मुद्दाका कुरा पनि नगरौं। जे हुन्छ, सबै गोलमेच सम्मेलनबाटै हुन्छ।' यो नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यको बिहीबारको भनाइ हो।
उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा निर्वाचन मिति र सरकार परिवर्तनभन्दा मूल कुरा 'राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हो' भनेपछि नै गोलमेच सम्मेलनमा जान प्रमुख दल तयार भएका थिए। तर, २४ घन्टा बित्न नपाउँदै वैद्य फेरि गर्जिए। शुक्रबार पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा उनले खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको सरकार र मंसिर ४ को निर्वाचन मिति दुवैलाई मान्यता नदिने अडान दोहोर्याए।'सरकार र मंसिर ४ को मितिलाई मान्यता दिँदैनौं,' वैद्यले भने, 'यी दुवै खारेज हुनुपर्छ, अनि मात्र सहमति हुन्छ, नत्र हुँदैन।'
उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा निर्वाचन मिति र सरकार परिवर्तनभन्दा मूल कुरा 'राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति हो' भनेपछि नै गोलमेच सम्मेलनमा जान प्रमुख दल तयार भएका थिए। तर, २४ घन्टा बित्न नपाउँदै वैद्य फेरि गर्जिए। शुक्रबार पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा उनले खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको सरकार र मंसिर ४ को निर्वाचन मिति दुवैलाई मान्यता नदिने अडान दोहोर्याए।'सरकार र मंसिर ४ को मितिलाई मान्यता दिँदैनौं,' वैद्यले भने, 'यी दुवै खारेज हुनुपर्छ, अनि मात्र सहमति हुन्छ, नत्र हुँदैन।'
त्यतिमात्र होइन, शुक्रबार बिहान उच्चस्तरीय समिति संयोजक तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भेट्न उनकै निवास पुगेका वैद्यले त्यहाँ पनि यही अडान दोहोर्याए। निर्वाचन मिति स्थगन, सरकार परिवर्तन र पूर्ण समानुपातिक नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने उनले बताए। यसको जानकारी सभापति कोइरालाले दिउँसो बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा गराएका थिए।
'हिजो सबै गोलमेचबाट टुंग्याऊँ भनेर उहाँहरूले भनेपछि हामी तयार भयौं,' कोइरालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस स्रोतले भन्यो, 'आजचाहिँ वैद्यजी निर्वाचन मिति स्थगन, सरकार परिवर्तन र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो।' जारी प्रक्रिया स्थगित गराउने र निर्वाचनमा आउनेभन्दा बोली फेर्दै अन्योल कायम गराउने रणनीतिमा माओवादी लागेको कोइरालाको निष्कर्ष थियो।
यही माग लिएर अध्यक्ष वैद्य बिहीबार बैठक सकेलगत्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। नेपालसमक्ष पनि वैद्यले यही कुरा राखेको स्रोतले बतायो।
वैद्यले एकै दिनमा बोली फेर्दै रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारलाई मान्यता नदिने धारणा राखे पनि ३३ दलीय मोर्चा भने सरकारलाई मान्यता दिएर वार्तामा बसिसकेको अवस्था छ। हिमालयन होटल कोपुन्डोल र शान्ति कोष सचिवालय, बबरमहलमा यसअघि नै तीन चरणको बैठक बसिसकेको छ। ती बैठकमा गोलमेचमा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको मोर्चा घटक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापाले जानकारी दिए।
'वार्तामा बसेर हामीले सरकारलाई मान्यता दिइसकेका छौं,' थापाले भने, 'मान्यता नदिएको भए गोलमेचको सहजकर्ता बन्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने थिएनौं।'
सरकारलाई मान्यता दिइसकेको मोर्चाकै प्रमुख नेता वैद्यले आफ्नै कुरा काट्न थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिन गर्ने भनिएको गोलमेच सम्मेलन आफैं गोलचक्कर फसेको छ।
वैद्यको बोली फेरिनुमा दुई कारण रहेको पार्टीभित्रकै नेताहरू बताउँछन्। पहिलो–साउन १५ मा पोखरा केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनमा जाँदा पार्टी विभाजनको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने जनाउँदै पोखरा बैठकले बहिस्कार गर्न र बिथोल्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको थियो। यही कारणले पनि वैद्यलाई निर्वाचनमा सहमति जनाउन अप्ठ्यारो परेको पार्टी स्रोत बताउँछ।
पार्टीभित्र महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ, पोलिटव्युरो सदस्य हितमान शाक्यलगायत नेता संविधानसभा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। संगठनभित्र प्रभावशाली मानिने सचिव नेत्रविक्रम चन्दले भने निर्वाचन बिथोल्नुपर्ने अडान लिएका छन्। उनकै मातहतको जनस्वयंसेवक व्युरोले चुनाव बिथोल्न दस्ता खडा गरी शारीरिक अभ्याससमेत थालिसकेको छ।
अध्यक्ष वैद्य यी दुवै पक्षको चेपुवामा छन्। एउटा लाइन मिलाए अर्को रिसाउने, अर्कोलाई मिलाउँदा अर्को रिसाउने हुँदा घरिघरि उनको बोली फेरिने गरेको एक केन्द्रीय नेताले बताए। 'निर्वाचन उपयोग गरेर जान खोजे विप्लव (चन्द) जी नमान्ने, बिथोल्न खोजे बादल (थापा) जी नमान्ने हुँदा पार्टी कुनै निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन,' उनले भने।
पोखरा बैठकले बहुमतका आधारमा बहिस्कार (बिथोल्ने) को नीति पारित गरेकाले त्यसैअनुसार जानुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र 'बलियो' जनमत छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्वाचन उपयोग गर्नुपर्ने दबाब छ। यही चेपुवामा माओवादीको आन्तरिक राजनीति कष्टकर बनेको छ, जसले मुलुककै राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित भएको छ।
'हिजो सबै गोलमेचबाट टुंग्याऊँ भनेर उहाँहरूले भनेपछि हामी तयार भयौं,' कोइरालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस स्रोतले भन्यो, 'आजचाहिँ वैद्यजी निर्वाचन मिति स्थगन, सरकार परिवर्तन र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो।' जारी प्रक्रिया स्थगित गराउने र निर्वाचनमा आउनेभन्दा बोली फेर्दै अन्योल कायम गराउने रणनीतिमा माओवादी लागेको कोइरालाको निष्कर्ष थियो।
यही माग लिएर अध्यक्ष वैद्य बिहीबार बैठक सकेलगत्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। नेपालसमक्ष पनि वैद्यले यही कुरा राखेको स्रोतले बतायो।
वैद्यले एकै दिनमा बोली फेर्दै रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारलाई मान्यता नदिने धारणा राखे पनि ३३ दलीय मोर्चा भने सरकारलाई मान्यता दिएर वार्तामा बसिसकेको अवस्था छ। हिमालयन होटल कोपुन्डोल र शान्ति कोष सचिवालय, बबरमहलमा यसअघि नै तीन चरणको बैठक बसिसकेको छ। ती बैठकमा गोलमेचमा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको मोर्चा घटक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापाले जानकारी दिए।
'वार्तामा बसेर हामीले सरकारलाई मान्यता दिइसकेका छौं,' थापाले भने, 'मान्यता नदिएको भए गोलमेचको सहजकर्ता बन्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने थिएनौं।'
सरकारलाई मान्यता दिइसकेको मोर्चाकै प्रमुख नेता वैद्यले आफ्नै कुरा काट्न थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिन गर्ने भनिएको गोलमेच सम्मेलन आफैं गोलचक्कर फसेको छ।
वैद्यको बोली फेरिनुमा दुई कारण रहेको पार्टीभित्रकै नेताहरू बताउँछन्। पहिलो–साउन १५ मा पोखरा केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनमा जाँदा पार्टी विभाजनको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने जनाउँदै पोखरा बैठकले बहिस्कार गर्न र बिथोल्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको थियो। यही कारणले पनि वैद्यलाई निर्वाचनमा सहमति जनाउन अप्ठ्यारो परेको पार्टी स्रोत बताउँछ।
पार्टीभित्र महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ, पोलिटव्युरो सदस्य हितमान शाक्यलगायत नेता संविधानसभा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। संगठनभित्र प्रभावशाली मानिने सचिव नेत्रविक्रम चन्दले भने निर्वाचन बिथोल्नुपर्ने अडान लिएका छन्। उनकै मातहतको जनस्वयंसेवक व्युरोले चुनाव बिथोल्न दस्ता खडा गरी शारीरिक अभ्याससमेत थालिसकेको छ।
अध्यक्ष वैद्य यी दुवै पक्षको चेपुवामा छन्। एउटा लाइन मिलाए अर्को रिसाउने, अर्कोलाई मिलाउँदा अर्को रिसाउने हुँदा घरिघरि उनको बोली फेरिने गरेको एक केन्द्रीय नेताले बताए। 'निर्वाचन उपयोग गरेर जान खोजे विप्लव (चन्द) जी नमान्ने, बिथोल्न खोजे बादल (थापा) जी नमान्ने हुँदा पार्टी कुनै निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन,' उनले भने।
पोखरा बैठकले बहुमतका आधारमा बहिस्कार (बिथोल्ने) को नीति पारित गरेकाले त्यसैअनुसार जानुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र 'बलियो' जनमत छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्वाचन उपयोग गर्नुपर्ने दबाब छ। यही चेपुवामा माओवादीको आन्तरिक राजनीति कष्टकर बनेको छ, जसले मुलुककै राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित भएको छ।
No comments:
Post a Comment