धेरै गनगन नसुनौ, सरकारले चुनाव मंशिरमा गर्छ

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, चैत २६ - अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले कात्तिक-मंसिरमा मात्र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकेत गरेका छ। निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारी नपुगेको र आन्दोलनरत दललाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने भएकाले त्यसअघि चुनाव सम्भव नभएको उसको विश्लेषण छ।
सरकारले प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक कारण असारभित्र निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था नभएको अनौपचारिक जानकारी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ। यसमा सबै दलका शीर्ष नेता सहमत भएको मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीनिकट स्रोतले जनायो।
'संविधानसभा निर्वाचन कात्तिक-मंसिरमा मात्र गर्ने भएकाले तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा नगरिएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा प्रमुख दल सबै सहमत भइसकेका छन्। फेरि विरोध किन भइरहेछ बु‰न सकेका छैनौं।'

प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले सम्भव भए असारमा, नत्र कात्तिक-मंसिरमा निर्वाचन गराउने सर्तमा नेतृत्व लिएको उनीनिकट स्रोतले बतायो। 'त्यसै कारण सहमतिको बुँदामा नै सम्भव भए मात्र असारमा, नभए मंसिरसम्ममा भनी उल्लेख गरिएको हो,' उनले भने, 'अब निर्वाचन आयोगले तयारी पूरा भएको 'ग्रिन सिग्नल' दिएपछि मात्र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ।'
सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले भने चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा सरकार लागिपरेको बताए। 'निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक सरकारसमक्ष आएका छन्, सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'आयोगसँग मिलेर निर्वाचन क्यालेन्डर निर्माण भइरहेको छ। सबै विषय मिलेपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्छौं।' निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित सरकार बनेकाले भय, त्रासरहित र सबै पक्षलाई समेटेर जाने तयारीमा सरकार लागिपरेको उनले बताए। निर्वाचन असार वा कात्तिक-मंसिर कहिले हुने हो भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन्।
यता, निर्वाचनका लागि आवाश्यक मतदाता नामावली संकलन नेकपा-माओवादीसहितका आन्दोलनरत दलको अवरोधका कारण स्थगित भइसकेको छ। वैशाख पहिलो साताबाट गृह मन्त्रालयको नागरिकता टोलीसँगै एकसाथ नामावली संकलन गर्ने घोषणा आयोगले गरेकाले पनि असारमा निर्वाचनको सम्भावना टरिसकेको छ।
'संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०६९'बारे प्रमुख दलहरू बीच विवाद भएकाले सरकारले लागू गर्न सकेको छैन। चुनावी सरकार गठनमा एकमत दलबीच नै विवाद देखिएपछि जटिलता थपिएको छ।
तर सुझावका आधारमा सबैलाई सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश लागू गर्न सरकार लागिपरेको रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले बताए। 'प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति र साना दलको सुझावका आधारमा अध्यादेश पास हुनेछ,' उनले भने, 'सबै दलका माग सम्बोधन गरेर कसरी अघि जाने भन्नेमा अध्यक्ष (रेग्मी) विचार/विमर्श गर्दै हुनुहुन्छ।' अध्यादेशलाई केही दिनभित्रै लागू गराई संविधानसभा निर्वाचनको माहोल बनाउने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए।

source: nagariknews.com