प्रचण्डले भने, ‘पहिचानसहितको संघीयता मात्रै भनौ, जता पनि जान मिल्छ ।’

संविधानसभा निर्वाचनपछि एकीकृत माओवादी फेरि जातीय राज्यको पक्षमा फर्किने भएको छ। निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि आफ्नै नेतृत्वमा विभिन्न १६ साना दललाई सहभागी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्न लागेको एमाओवादी जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदै जातीय राज्यको पक्षमा फर्किन लागेको हो।

शनिबार मात्रै पेस भएको गठबन्धनको अवधारणामा 'जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई पहिलो र सामर्थ्यलाई दोस्रो स्थानमा राखेर संघीय राज्य निर्माण गर्न संघर्ष गर्ने' उल्लेख छ। एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको सोमबार बिहान बस्ने बैठकले यो अवधारणा अनुमोदन गर्ने भएको छ।

एमाओवादीका बर्षमान पुन, संघीय समाजवादीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी संलग्न तीन सदस्यीय कार्यदलले बनाएको अवधारणाको ५ नम्बर बुदाँमा जातीय/क्षेत्रीय पहिचानसहितको संघीय राज्य निर्माण गर्ने विषयलाई प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।

'जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई प्रमुख र सामर्थ्यलाई दोस्रो आधार मानी राज्य पुनर्संरचना गर्ने,' अवधारणाको ५ नम्बर बुदाँमा उल्लेख छ, 'संघ र प्रदेशको संरचना लोकतान्त्रिक, विभेदरहित, समानुपातिक समावेशी हुने गरी निर्माण गर्ने।' आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्दै जातीय र क्षेत्रीय स्वशासन र स्वायत्ततालाई गठबन्धनको आधारभूत मान्यतासहित अघि बढ्ने पनि अवधारणामा छ।

अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने अडान छाडेको थियो। उतिबेला छाडेको यो एजेन्डालाई अहिले फेरि बल्झाउन लागेको हो।
'पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान' भन्दै संविधानसभा निर्वाचनमा जाने एमाओवादीले निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनअघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यले 'पहिचान भनेको के हो भनेर जनताले सोधेका छन्, हामीले उत्तर दिन सकेनौ' भन्दै पहिचानको आधार प्रस्ट पार्न नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरेका थिए। केन्द्रीय समितिले त्यसबारे प्रस्ट निर्णय नलिई पहिचान पक्षधर मात्रै भन्ने बताएको थियो।
त्यसलगत्तै जोरपाटीमा भएको जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाको भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, 'माओवादीले भनेको पहिचान जातीय हो, क्षेत्रीय हो, भाषिक हो, ऐतिहासिक हो भनेर अहिले केही पनि नभनौं, कसैले सोधेमा पहिचानको पक्षधर मात्रै हौं भनौं।' जातीय पहिचानको पक्ष लिँदा अन्य समुदायले मत नदेलान् भनेर एमाओवादी उतिबेला पहिचानको पक्षमा निरपेक्ष रहन खोजेको नेताहरू बताउँछन्।
संविधानसभाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा भने 'नेपालको एकात्मक राज्य पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा र क्षेत्रका 'पहिचान' र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमताका 'सामर्थ्य'का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिने' बताएको थियो। त्यसअनुसार लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थारूवान, मधेस र कोचिला प्रदेश निर्माण गर्ने पनि एमाओवादीले जनाएको थियो।
जातीय राज्यको पक्षमा कित्ता नछुट्ट्याई चुनावमा गएकाले पनि पराजित हुनुपरेको भन्ने कोणबाट एमाओवादीभित्र अहिले बहस हुन थालेको छ।
एमाओवादीले युद्धकालीन समयदेखि नै जातीय राज्यको माग उठाएको हो। २०६० सालमा माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा नौवटा स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। किराँत, मधेस, तामाङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थारूवान जातीय आधारमा तथा भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली भुगोलका आधारमा विभाजन गर्ने माओवादी प्रस्ताव थियो। खुला राजनीतिमा आएपछि अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई पनि उनीहरूले यही अवधारणासहितको सुझाव पठाए।
पछि २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन क्रममा यो अवधारणा संशोधन गर्दै ११ स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा ल्याए। फेरि पछि संविधानसभा अन्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना समितिमा १३ प्रदेशको खाका ल्याएका थिए। मूलतः जातीय आन्दोलनको प्रभावको परिणामस्वरूप उनीहरूको राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणा पनि परिवर्तन हुँदै गएको थियो।
बाम विश्लेषक मुमाराम खनाल सशस्त्र युद्धकालमा जातीय राज्य दिने नाममा युद्ध लडाएको स्मरण गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने क्रममा पनि एमाओवादीले जातीय राज्यको एजेन्डालाई चर्काएको उनले बताए।
एमाओवादीले विभिन्न जातजातिलाई 'राज्य दिन्छौं' भनेर आन्दोलन गरेको बताउँदै खनालले भने, 'त्यही एजेन्डामा माओवादी अडिग हुँदा संविधानसभा नै विघटन भएको हो।'
अहिले त्यही एजेन्डा निर्वाचन क्रममा 'ब्याकफायर' भएको खनालको भनाइ छ। विगतको पृष्ठभूमिले पनि एमाओवादीलाई जातीय राज्यको अवधारणा छाड्न कठिन भएको बताउँदै खनालले भने, 'कांग्रेस र एमालेले भनेझैं सामार्थ्यलाई पनि संघीय राज्य निमार्णको एउटा आधार मान्ने माओवादी स्वीकारोक्ती भने स्वागतयोग्य छ।'
एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पार्टीले एकल जातीयतालाई मात्रै पहिचानको आधार नबनाएको बताउँछन्। 'हाम्रो पार्टीले जातीय राज्य नै हुनुपर्छ भनेर अडान राखेको होइन,' श्रेष्ठले आइतबार नागरिकसँग भने, 'पहिचानका आधारमा एउटा जातीय पनि हुन सक्छ भनेर भनिरहेका मात्रै हौं, जातीय राज्य नभई हुन्न भनेका होइनौं।' अहिले विभिन्न साना दलसँगको गठबन्धनमा भने जातीय राज्यलाई प्रमुखतासाथ उठाउन एमाओवादी नै लागेको हो।
जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व
गठबन्धनले राज्यका विभिन्न अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संघर्ष गर्ने पनि बताएको छ। 'देशको बहुजातीय, बहुभाषिक चरित्रलाई सम्बोधन गर्न राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यताअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने,' अवधारणापत्रको सातौं बुदाँमा भनिएको छ, 'जातीय/सामुदायिक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।'
'व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्थान, सेवा प्रतिष्ठान लगायत राज्यका सम्पूर्ण अंग र तहमा आदिवासी/जनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने' भन्दै अवधारणको छैटौं बुँदामा जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
'गठबन्धन घटक सदस्यहरूबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ,' कार्यक्रम र संघर्षका स्वरूपबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'गठबन्धनको नीति, सिद्धान्त र मान्यताअनुरुप विभिन्न स्तरमा प्रचारप्रसार, अन्तक्रिया, धर्ना, घेराउ, जनप्रदर्शन, आमसभाजस्ता संयुक्त संघर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्।'
छानबिनको माग
गठबन्धनले संविधानसभा निर्वाचनमा भएको 'धाँधली र षड्यन्त्र' छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने र नयाँ संविधान सहमतिको आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गठबन्धनको छ।
त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन गठबन्धनले संघर्ष गर्ने पनि अवधारणामा उल्लेख छ।